पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारले ल्याउने ऐन कानूनदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउन सक्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको व्यवसायीहरु उत्साहित छैनन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गराउने सरकारी नीति नहुँदा बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित यिनै समसामयिक सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग गरिएको कुराकानी ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ, किन यस्तो सवाल उठिरहेको छ ?
कोभिड–१९ महामारीपछि बैंकमा धेरै पैसा जम्मा भयो । त्यतिबेला बैंकले कम ब्याजदरमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे । बैंकलाई पनि लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि भन्दै पछि आयातमा बन्देजदेखि व्याजदर बढाउने तर्फ लाग्दा अर्थतन्त्रको चेन बिग्रन शुरु गर्यो । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्ने बित्तिकै कच्चा पर्दाथको मूल्य बढ्यो । असन्तुलित व्यापार हुँदा बजारको चेन बिग्रिएर ब्रेक लाग्यो । त्यसले उपभोक्ता र उद्यमी व्यवसायलाई समेत त्रासको अवस्था सृजना हुन पुग्यो । सोही समय विश्वभरी नै मूल्यवृद्धि समेत हुन पुगेकाले मागमा समेत संकुचन सिर्जना भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । त्यसको असर अहिलेसम्म देखिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा के–केमा समस्या परेको छ, अब सरकारले कस्तो नीति बनाउनु पर्छ ?
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगतमा ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय आन्तरिक नियामक निकायबीच नै समन्वय नहुँदा र मौद्रिक नीति र अर्थनीतिबीच समन्वयको अभावले अर्थतन्त्र बिग्रन पुगेको छ । अहिले पर्यटकको आगमन र रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ । ब्याजदर घटेको छ, तरलताको समस्या समेत हराउँदै गएको अवस्था छ, तरपनि बजार चलायनमान हुन किन सकेन ? त्यसको मूल कारण नै विगतमा सरकारले लिएको नीति र गलत अभ्यास नै प्रमुख हो । जसको कारण अहिलेसम्म लगानीकर्ता, निजी क्षेत्रको मनोवल माथि उठ्न सकेको छैन । आफनो उद्योेग व्यापार बन्द गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने मानोविज्ञान बढ्दै गएको छ । राज्य प्रतिको विश्वास छैन । निजी क्षेत्रले सहज वातावरण पाएका छैनन् । बजारमा पैसा आउन सकेको छैन । विदेशमा लगानी सिफ्ट भएको देखिन्छ । सरकार र केही मानिसहरु मिलेर नीतिगत भष्ट्राचार गर्ने, सुशासन दिन नसक्ने कारणले समस्या आएको छ । अब सरकारले हिम्मत गरेर अहिले देखिएका समस्या हल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिको लागि मात्र उर्भरभूमि भयो, अब उत्पादन र अर्थतन्त्रको उर्वरभूमि बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले नेपालको १० वर्षमा अर्थनीति के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्यो। जुन सरकार आएपनि एउटै नीतिमै हिड्न प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । अब सामुहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सरकार पिच्छे, मन्त्री पिच्छे, सचिव, कर्मचारी पिच्छे निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति बनाएर भएन । अहिले पनि सम्भावना भएका पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, दैनिक उपभोग गर्ने उत्पादनका क्षेत्रलाई खपत गरेर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय सरकार राजस्वमुखी मात्र भयो, उत्पादनमा जोड दिन सकेन त्यसको असर अहिले आएर देखिएको हो ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास किन बढ्न सकिरहेको छैन ?
सबै भन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । आत्मविश्वास कम देखिएको र नियामक निकायले उद्योग, व्यापार, निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने भिजन नै स्पष्ट गर्न सकेनन् । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । तलमाथि हुँदा वित्तिकै तत्काल त्यसको असर देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र घाईते अवस्थामा छ । औषधि अथवा मलमले निको हुँदैन, अप्रेसन नै गर्नु पर्ने अवस्था छ । सामान्य तरिकाबाट अर्थतन्त्र सहि स्थानमा आउन सक्दैन । उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाकार समेत हो । सरकारका नियामक निकायका नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । अब सरकारले हिम्मत गरेर पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोटलाई नोटबन्दी गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । बजारमा नदेखिएको पैसा निकाल्ने नीति नै ल्याउनु पर्छ । कोभिडपछि बजारमा पैसा आउन सकेको छैन, पैसा गायब भएको अवस्था छ ।
दोस्रो, सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्छ । सरकारले सम्रग रुपमा होइन तहगत कर प्रणालीको व्यवस्था अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले करको दायरामा सबै आउन । साना मझौला, कृषि, फलफूल, तरकारी, कच्चा पदार्थ लगायतमा उत्पादनमा कर कम लगाउने तर, लक्जरी वस्तुको आयातमा धेरै कर लगाउने गरी गृहकार्य गर्नुपर्छ । आफनो उत्पादनलाई कम कर र आयात हुनेलाई बढी कर लगाउँदा राज्य र उद्योगी व्यवसायीलाई समेत फाइदा हुन्छ । करको दायर बढ्छ, धेरैले कर तिर्छन् । त्यसको असर राजस्व दोब्बर बढ्छ । पहिलो १० प्रतिशत कर थियो माओवादी द्वन्द्वको कारण सरकारले थप ३ प्रतिशत कर लगायो । अझै त्यहि नै कायम छ । कर प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा करछलीकै कारण राजस्व समेत उठन सकेको छैन । व्यावसायिक मनोविज्ञान व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने तर्फ छ । त्यसैले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सबै क्षेत्रमा सुधार भएको सन्देश दिन नसक्ने हो भने अझै अवस्था विकराल आउन सक्छ ।
तेस्रो, कानुनी समस्या छ । कति कानून खारेज गर्नुपर्ने र कति कानून बनाउनु पर्ने छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने जस्ता कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको छ । दोषी नै नहुँदा समेत वर्षाैं लगाएर कमाएको इज्जत एकै छिनमा जाने गरेको छ । अनि कसरी लगानी गर्ने इच्छाशक्त्ति हुन्छ । सरकारले सुन्ने, छानबिन गर्ने र अदालतले दोषी देखिए मात्र थुन्नु पर्यो नी ? यस्ता बिषयमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ ।
बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ । आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?
विगतका वर्षमा आउने बजेट हेर्दा, सुन्दा राम्रो लाग्ने हुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन् । तर, अहिले बजेट बन्नु अघि प्रि–बजेट छलफल गर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । ठूला–ठूला गफ दिने भन्दा सानो–सानो काम गरेर समाजको मनोविज्ञानलाई उठाउने बजेट बन्नुपर्छ । देशको आर्थिक उत्थान गर्ने, उत्पादन बढाउने कृृषि, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट चाहिन्छ । बजेट ल्याएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुपर्यो । प्रक्रियागत ढिला सुस्ती हुँदा पुरानो ढर्राको बजेटबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायनमानमा सहयोग पुग्छ ।
लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदैछ । सम्मेलन अघि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई के सन्देश दिनुपर्छ ?
नेपालमा लगानी सम्मेलन २ पटक भइसकेको छ । तर, कर्मकाण्डी सम्मेलन गरेर केही हुँदैन । विगतका लगानी सम्मेलनले खासै केही उपलब्धी हुन सकेन । लगानी सम्मलेन अर्थतन्त्र चलायन गर्ने अस्त्र हो तर, त्यसका लागि पूर्व तयारी धेरै हुनुपर्छ । कर प्रणाली, कानून, लगानीमैत्री वातावरण, बजार व्यवस्थापनदेखि निर्यात सहज हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ लगानी आउँछ । लगानी गरेपनि तनाव भन्दा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी आउँदैन । नेपाल लगानीको लागि उत्तम स्थान हो भन्नका लागि अहिलेका कानूनको परिमार्जन गर्नैपर्छ । पञ्चायतकालमा बनेका कानून अहिलेसम्म छन् अनि कसरी आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छन् ? अरु देशमा कसरी लगानीकर्ता जति सहज वातावरण बनाईएको छ नेपालले समेत त्यस्तै नीति अपनाएको सन्देश दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र नयाँ सरकार प्रति कत्तिको विश्वस्त छ ?
सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक हो । विश्वास त हामीले धेरैवटा सरकारलाई गरेकै हो । तर, अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका समस्या प्रति चासो कम देखाउने गरेका छन् । तर, अहिले हामीले नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसम्म पुगेर समस्या बताएका छौँ । उहाँहरु अब निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्छौं भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
अब आर्थिक मुद्दामा सरकारले काम गर्छ भन्ने अपेक्षा धेरै छ । अहिले उद्योगी व्यवसायी मानसिक रुपमा कमजोर भएका छन् । बजार व्यवस्थापनमा समेत कमजोर हुँदा व्यवसायी घुम्चिएका छन । हामीले सरकारलाई अहिले व्यवसायीलाई टिकाउने नीति ल्याउन जोड दिन भनेका छौं ।
प्रतिक्रिया