काठमाडौं । आम नेपालीले दिनहुँ उपभोग गर्ने पिठोमा पनि अबदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा यस्तो प्रावधान थपेको हो ।
भ्याटको सिद्धान्तअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो शुल्क लाग्दैन । तर, बजेटका लागि स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्रीले भ्याटको भार थोपरेका छन् । संसदमा बिचाराधीन नै भए पनि आर्थिक विधेयकका प्रावधान जेठ १६ गतेबाटै लागू भइसकेको छ । यसले आम नेपालीको चुल्हो थप महँगो हुनेछ ।
यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तु पिठोमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । पश्चिम नेपालको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दैनिक रूपमा खानामा प्रयोग हुने पिठोमा सरकारले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
दुवै निकायले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले बजेट मार्फत तराईको मुख्य खाद्य वस्तुमा पर्ने र अधिकांस सर्वसाधारणको प्रिय भोजनको रूपमा पर्ने पिठोमा भ्याट लगाउने निर्णयले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य र मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतमले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर गहुँको पिठो (आँटा)मा लगाएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत गरेको सो करसम्वन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्वर ५ मा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट स्वागतयोग्य भए पनि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने खाद्यान्नमा भ्याट लगाउनु नागरिकमाथी अन्याय हुने बताए ।
यस्तै, यसअघि चिनी आयातमा लगाइएको करसमेत ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । “सरकारको यो निर्णयले स्वयम राज्यलाई नै घाटा हुन्छ,” उनले भने, “यसअघि ३० प्रतिशत हुँदा त चिनी तस्करी बढेको थियो भने अव झन् भन्सार आयात घट्ने छ ।” सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा लगाएको करमा पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया