सरकारले बजेटमार्फत बढाएको भन्सार शुल्कमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ: अध्यक्ष ताम्राकार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काँचो सुनमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १५ बाट २० पुर्‍याएको छ । यसबाट सुनका गरगहनाको व्यवसायमा पर्न सक्ने असर, सुन आयातमा विद्यमान कोटा प्रणाली लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यवसायी सुमन मान ताम्राकारसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गरगहना व्यवसायीको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कस्तो छ ?

यसपालिको बजेट सुनचाँदी व्यवसायीका लागि उत्साहजनक छैन । बरु निराश बनाउने खालको छ । सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ । १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल २० प्रतिशत पुगेको छ । सुनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको बेला थपिएको भन्सारले यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा पर पुर्‍याउँछ । सरकारले बढाएको भन्सार महशुलले सुन तोलामै करिब ५८०० रुपैयाँले बढी हुन आउँछ । यो अवस्थामा सुनका गरगहनाको माग स्वाभाविक रुपमा घट्न सक्छ । माग घटेपछि व्यापार बढ्ने कुरा भएन । आर्थिक शिथिलताले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकै बेला मूल्य वृद्धि हुँदा व्यवसायीमाथि दोहोरो मार पर्छ ।

भन्सार महशुल वृद्धिको अर्को पक्ष पनि छ । यसले भारतमा भन्दा नेपालमा सुन महँगो बनाएको छ । नेपालभन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको रोजाइमा भारतीय बजार पर्छ । त्यसको नकारात्मक असर पनि स्वदेशी व्यवसायीमाथि नै पर्ने हो । भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो भएको अवस्थामा अनधिकृत बाटोबाट सुन आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसकारण यसपालिको बजेटले हामीलाई खुसी बनाउन सकेको छैन । यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले सरोकारवाला व्यवसायीसँग पनि सरसल्लाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अतः म सरकारलाई बजेटमार्फत बढाएको भन्सार महशुलमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछु ।

बैंकहरुले आयात गरेर आपूर्ति गरिरहेको सुन अपुग भएको भनेर तपाईंहरु बारम्बार भन्नुहुन्छ, सरकारले आयातको कोटा बढाउँदैन । किन यस्तो भइरहेको ?

हो, अहिलेको दैनिक आयातले बजार माग धान्न सक्दैन । आजभन्दा १४ वर्षअघि ओपन जनरल लाइसेन्स ९इन्ी० प्रणाली रहेका बेला व्यवसायीले सुन आयात गर्न पाउँथे । त्यो अवस्थामा सुनको अनियन्त्रित आयातले बैंकिङ प्रणालीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले सुनको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । अनि वाणिज्य बैंकले सुन आयात गरेर बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो । त्यसयता व्यवसायीले कहिल्यै पनि आवश्यकताअनुसार काँचो सुन पाएका छैनन । धन्न सर्वसाधारणले सुनलाई तरल सम्पत्तिको रुपमा उपयोग हुनाले दिनहुँ बेच्न आउँछन् र सुनचाँदी व्यवसाय अहिलेसम्म जेनतेन चलिरहेको छ ।

अनधिकृत आयातको सुनले बजार माग धानिरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

आधिकारिक रुपमा आयात भएभन्दा बढी सुनको कारोबार बजारमा भइरहेको सन्दर्भमा कतिपयले त्यसो पनि भन्ने गरेका छन् । तर सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर नियमित रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीले अनधिकृत आयातको सुन कसरी कारोबार गर्न सक्छ ? मलाई यसमा विश्वास लाग्दैन । मैले अघि नै भनें सर्वसाधारणले सुनलाई नगद जस्तै तरल सम्पत्तिको रुपमा उपयोग गर्छन् । पैसा भएको बेला गहनाको रुपमा लगाउँछन्, पैसा खाँचो पर्दा तुरुन्त बेच्छन् । यसले गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो भएको छ ।
जहाँसम्म अनधिकृत आयातको सुन बजारमा कारोबार हुन्छ भन्ने हल्ला छ, यस विषयमा विनाप्रमाण बोल्न हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नीति, नियम, कानुन अनुपालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने यति धेरै सरकारी संयन्त्रहरु छन् । उनीहरु अहोरात्र खटिइरहेका छन् । कसैले बदमासी गर्छ भने फेला पारिहाल्छन् नि ।

तपाईंकै भनाइ उद्धृत गरेर अनधिकृत सुन कारोबार हुने गरेको समाचार आइरहेको पनि देखिन्छ त ?

त्यस्तो होइन । मिडियाका कतिपय साथीहरुले सम्पर्क गर्नुहुन्छ । हामी संघसंस्थामा आबद्ध मान्छे उहाँहरुले सोधेका कुराको जवाफ दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । त्यो जवाफलाई सबैले एकै किसिमले बुझ्छन्, समान किसिमले व्याख्या गर्छन् भन्ने हुँदैन । सञ्चारकर्मीहरुलाई यो कुरा हामीले सम्झाइरहनै पर्दैन । एउटा उदाहरण हेरौं न मैले सुन भन्दा त्यसलाई तपाईंले गहनाको रुपमा बुझ्नुहोला, अर्कोले काँचो सुनको रुपमा बुझ्ला । अनि सोही अनुसार व्याख्या हुन्छ । भएको त्यो हो । हामीले आधिकारिक माध्यमबाट मागभन्दा कम आपूर्ति हुँदा अनधिकृत कारोबार हुन सक्ने सम्भावनाबारे सचेत गराउँछौं । बुझाइ र व्याख्या चाहिँ अनधिकृत कारोबार भइरहेको किसिमले भइदिन्छ । यसमा उहाँहरुको पनि दोष छैन । बोध र ग्रहण कसरी हुन्छ, त्यसैगरी सन्देश प्रवाह भएको हो । मेरो भनाइ जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्नुहुन्छ भने टिप्नुस्– काँचो सुनमा भन्सार महशुल बढाउँदै जाने हो भने नेपाल–भारत खुला सीमाबाट अनधिकृत रुपमा सुन आउन सक्छ । र बैंकहरुले आयात गर्ने सुनको कोटा नबढाए अनधिकृत रुपमा भित्रेको सुन कारोबार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

८० प्रतिशत व्यवसायीले तस्करसँग किनेको सुन कारोबार गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ, सत्य हो ?

यो विषयमा मलाई मिडियासँग बोल्नै डर लाग्छ । एउटा प्रसंगमा गरेको कुरा अर्कै प्रसंगमा जोडिन्छ । कृपया त्यसो नगरिदिनुहोला । फेरि म दोहो¥याउँछु– मागभन्दा कम आपूर्ति भएपछि नपुग सुन अनधिकृत माध्यमबाट आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने डर मैले व्यक्त गरेको हुन्छु । ८० प्रतिशत व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यकताअनुसार सुन किन्न पाएका छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । अब यसलाई तपाईंले ८० प्रतिशतले अनधिकृत सुन किन्छन् भनेर व्याख्या गरिदिनु भयो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ कि हुँदैन ?

तपाईंहरुले सुन नपुगेको चर्चा गरिरहँदा बैंकका भल्टमा सुन नबिकेर थन्केको कुरा पनि सुनिन्छ । के यो सत्य हो ?

हो, अफ सिजनमा कहिले काहीँ त्यस्तो हुन सक्छ । यसमा अनधिकृत आयातको सुनको भूमिका छ कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । राज्यले तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्ने र अनधिकृत तवरले काँचो सुन भित्रिने अवस्था रहिरहँदा बैंकको सुन नबिक्ने, अनधिकृत सुन कारोबारमा आउने हुन सक्छ कि भन्ने डर हो ।

कोटाको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

कोटा प्रणाली राज्यले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थनीति विपरीत छ । त्यसकारण यो आजै खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भएको दिनदेखि नै यसो गर्नु हुँदैन भन्दै आएका छौं । तर राज्यले कोटा प्रणाली कायमै राखेको अवस्थामा हामीसँग त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । त्यसैले म स्पष्ट रुपमा भन्छु– विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको अहिलेको अवस्थामा कोटा प्रणाली खारेज गरेर ओपन जनरल लाइसेन्स (OGL) प्रणालीमै जानुपर्छ । आयात अनियन्त्रित हुन थाले अरु उपाय लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्य वस्तुको हकमा सरकारले त्यसै गरिरहेको छ । सुनमा पनि त्यसै गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

सरकारले कोटा प्रणाली खारेज नगरुन्जेल त जे जस्तो कानुनी व्यवस्था छ सोही स्वीकार गरेर कारोबार गर्नुपर्‍यो । अप्ठ्यारो अवस्थामा सजिलो विकल्पमा जानु पर्‍यो । त्यही भएर हाम्रो नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आफ्नो सिफारिशमा बैंकले विक्री गर्ने सुन वितरणका लागि अत्यन्तै पारदर्शी स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अघिल्लो खेपमा कसले पायो, अब कसले पाउँछ, भविष्यमा क–कसले पाउँछ, एकपटक लिएपछि अर्कोपटकको पालो कहिले आउँछ जस्ता कुरा छर्लंग हुने प्रणाली बनाएर सुन खरिदको सिफारिश दिइरहेका छौं ।

तपाईंहरु काठमाडौंका रैथाने व्यापारी । देशको राजधानी भएको नाता र समयक्रममा काठमाडौंलाई देशभरका व्यापारी व्यवसायी र सर्वसाधारणले अवसरको भूमि मानेर यता केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले तपाईंहरुलाई चुनौती थपे जस्तो लाग्दैन ?

देशभरका व्यवसायी काठमाडौंकेन्द्रित हुनुका पछाडि पनि त केही कारण होला नि ! अवसर र ग्याप भएर नै उनीहरु राजधानी आएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीले पूर्ति गर्न नसकेको ग्याप उहाँहरुले पूरा गरिदिनुभएको छ । प्रतिस्पर्धाले इन्नोभेटिभ हुन र जहाँसुकै गएर व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । रैथाने व्यापारीले उहाँहरुबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छन् । एकथरि मान्छे मैले कुनै जाति वा वर्ग विशेषलाई लान्छाना लगाउने गरेको दुष्प्रचार गर्न व्यस्त छन् । यो प्रश्न सोही परिप्रेक्ष्यमा आएको हो भने एउटा कुरामा प्रस्ट हुनुस्– देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ । निहित स्वार्थका वा व्यवसायी–व्यवसायीबीच फुट ल्याउने उद्देश्यले नकारात्मक प्रचार हुनु दुःखद् कुरा हो । तसर्थ म हरेक व्यक्तिले सूचनाको भेलमा सही सूचना पहिल्याएर मात्र धारणा बनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

हाम्रो भनाइ बजार मागअनुसार सुन आपूर्ति हुनुपर्छ । कोटा प्रणाली खारेज हुनुपर्छ । खारेज नगर्ने भए आयात बढाएर पर्याप्त आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्छ, बैंकबाट जुनसुकै बेला कुनै पनि व्यवसायीले सजिलैसँग सुन किन्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो । बैंक–बैंकबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्छ । नियम, कानुनको अधीनमा रहेर कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि सहज वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । यसो हुँदा व्यवसायमैत्री वातावरण बन्छ, सरकारले पाउने राजस्व बढ्छ । त्यसको फाइदा व्यवसायीलाई मात्रै नभएर उपभोक्ता र सरकारलाई पनि हुन्छ ।