निर्माण व्यवसायीसँग सरकार झुकेकै हो ? महत्वपूर्ण माग पूरा नभएको महासंघको दावी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनसँग सरकार झुकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । व्यवसायीले असार १ देखि कुनै पनि निर्माणका काम नगर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि सरकार केही लचिलो भए पनि अझै पनि आफूहरुका सबै माग पूरा नभएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् ।

व्यवसायीले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिइए पनि दबाबमूलक काम भने जारी रहने बताइसकेका छन् । सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन)ले व्यवसायीको मुख्य माग भने सम्बोधन गरिसकेको छ ।

महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्ने सहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारद्धारा जारी सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको भन्दै पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

महासंघले अझै पनि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड रुपैया खारेज हुनुपर्ने माग यथावत रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ । कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग यथावत रहेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
व्यवसायीले हालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी हुन बाँकी रकम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन माग गरेको छ ।