काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागपत्र (डिमान्ड) प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डिमान्ड प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै हुने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रममन्त्री डीपी अर्यालले उक्त प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् । भौतिकरुपमा नियोगमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने उद्देश्यले अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट सुरु भएको घोषणा गरिएको हो ।
सम्बन्धित देशका दूतावासले अनलाइनमार्फत प्रमाणीकरणको काम थालेपछि फाइल बोकेर रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारी दूतावास धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
अहिले रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावरका कर्मचारी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि फाइल भोकेर भौतिक रुपमै दूतावास पुग्दै आएका छन् ।
तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगारदाता देशका दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ । सम्बन्धित देशका दूतावासबाट अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र अनलाइनमार्फत लिन सकिने प्रक्रियाको थालनी गर्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए ।
उनले अहिले नेपाली राजदूतावास आबुधाबीबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै अन्य नेपाली राजदूतावासमा समेत व्यवस्था गरिने बताए ।
उनले भने, ‘वैदेशीक सेवा सम्बन्धि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम अनलाईनबाट दिने कामको शुभारम्भ गर्दा खुसि लागेको छ ।
अव वैदेशी रोजगार अनुमति प्रणाली र मागपत्र प्रमाणिकरणको काम एउटै प्रणालीबाट अनलाइनबाटै लिन सकिनेछ । यस प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदूतावास, अबुधाबीबाट गरिएको छ । अब क्रमैसँग अन्य नेपाली राजदुतावासबाट समेत अनलाईन प्रणालीमार्फत वैदेशीक रोजगारसम्बन्धि मागपत्र प्रमाणिकरणको व्यवस्था मिलाउनेछौं । अब कागजातको आधिकारिकता परिक्षणमा कठिनाई हुने छैन । धेरै लागत र जटिलता हुने समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया