बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ: रवि सिंह

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भर्खरै आएको छ । बजेटमाथि पर्याप्त परामर्श भएन, यो बजेटले मागहरु पूरा हुनसक्दैन भनेर आलोचना पनि भैरहेको छ । समस्या के हो ?

हामीले एकतर्फी रुपमा बजेटको विषयमा, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थियौं । तर प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर संवाद चैं गर्न पाएनौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगको समस्या सम्बोधन गर्न कस्तो किसिमको बजेट आवश्यक पर्छ, कहाँ कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै प्रयत्न गरेर पनि उहाँसँग छलफल गर्न पाएनौं ।

बजेट आइसकेपछि पनि निरन्तर हामीले उहाँसँग संवाद गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । तर भेट्ने समय उपलब्ध भएको छैन । बजेटको सन्दर्भमा वा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक भइरहेको संशोधन छ । संशोधनको समस्याहरु र सार्वजनिक खरिद् नियमावली संशोधनबाट जुन योजनाहरुको म्याद थप भएको छ त्यो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ । 

बजेटमा पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको छ भन्ने छ तर आँकडामा मात्र वृद्धि गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने होइन । भइरहेको पुँजीगत खर्च पनि अहिलेसम्मको खर्चको हिसाबले ४० प्रतिशत भन्दा कम नै खर्च भएको छ । डेढ महिनामा थप २०-२५ प्रतिशत खर्च भएर ६०–६५ प्रतिशत बढिमा खर्च हुने आँकलन गर्न सक्छौं । अर्को वर्षमा पुँजीमा खर्च बढौती हुँदैगर्दा पनि समग्रमा १८ खर्ब ६० अर्बको जुन बजेट छ, त्यसमा ११ खर्ब, ६० अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्चमा नै छ । सरकारले लिएको लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्वबाट प्राप्त गर्ने छ । सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौं । 

निर्माण व्यवसायीहरुसँग बजेटबारे परामर्श किन हुननसकेको होला जस्तो लाग्छ ?

अर्थमन्त्रीले समय नदिनु भएका कारणले परामर्श हुन सकेन । उहाँलाई मैंले अरु फोरमहरुमा भेटेर कुराहरु राखें । हामीलाई समय दिनुपर्छ भनें । हाम्रो तर्फबाट सुझाव लिनुभयो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सक्छ भनेका हौं । हामीले लिनुपर्ने रकम जुन ६० अर्बभन्दा बढि छ त्यो रकम प्राप्त नगरेको कारण अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना भएको छ । हामीले भुक्तानी नगरेको कारण हाम्रो सप्लाई चेन समस्यामा परेको छ । सप्लाई सेन्टरले भुक्तानी नगरेको कारण उद्योगहरुको सप्लाई चेन समस्यामा परेको छ ।

यसले मूलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेको छ । यो सम्बोधन गर्न सरकाले खर्च गर्ने प्रक्रियागत त्रुटीहरु छ । त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो सुधार अर्थ मन्त्रालयको पहलमा सम्भावना छ । एलएम्विएस भरेर एउटा बिलको भुक्तानी लिनको लागि एउटा ठेकेदारले आफूले पेश गरेको विल सम्बन्धित योजनाबाट फाइल उठाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुँदा ३७ ठाउँमा र ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । भनेपछि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी कर्मचारीहरुले गर्नुपर्ने हस्ताक्षरको लागि कति समय लाग्छ । त्यो समयलाई कटौती गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले साच्चै नै सरकारले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई गति दिने हो र पूर्वाधारको खर्च गराउने हो भने एलएम्विएस भरेर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने जुन प्रक्रियागत त्रुटी छ त्यसलाई सच्याउनैपर्छ । त्यो सच्चाउनका लागि अर्थमन्त्रीले निर्देशन नदिएसम्म सच्चाउन सकिदैन । यो कुरा सबैभन्दा पहिला भुक्तानीको लागि सहज गर्नको लागि र साच्चै नै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि राख्या हो भने त्यो खर्च गर्ने सुविधा सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिबबाट सहमति लिइ स्विकृती लिएपछि भुक्तानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनपर्छ । तर जुन हिसाबले काम भइरहेको छ त्यो पारदर्शी छैन । एउटा भुक्तानी लिनको लागि तीन महिनासम्म विभिन्न ढोकाहरु चहार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई कम गरेर हामीले बिल बनाएको एक हप्तामा भुक्तानी लिन सक्छौं भन्दा तीन गुणा सहज त्यहीबाट हुन्छ । 

अर्को कुरा भनेको मूल्य समायोजनको कुरा छ । अहिले रुस, युक्रेन युद्धपछि धेरै मूल्यवृद्धि भएको छ । इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएको छ । यो कोभिड पछाडि इन्धनको मूल्य ८२ रुपैयाँ थियो भने हामीले १ सय ९० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भयौं । अहिले आएर १५५ रुपैयाँ भएको छ । यो फरकमा जुन सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ त्यो पनि डबलभन्दा पनि बढि नै वृद्धि भएको छ । तर निर्माण कम्पनी र व्यवसायीले हाम्रो सम्झौतामा भएको रकम प्राप्त गर्नका लागि के भन्नुहुन्छ भने यसमा महालेखा परिक्षकबाट बेरुजु आउँछ । अख्तियार लाग्छ भन्ने बहानामा र मूल्य समायोजना नगरेको कारणले गर्दा पनि हामी समस्यामा परेको हौं । त्यो कुरा पनि बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । 

यसको साथै अहिले हामीले पटक पटक सरकारलाई के भनेका छौं भने स्रोत सुनिश्चितता गरेको ५ खर्ब ८५ अर्बको जुन रकम विना स्रोत सुनिश्चितता छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो र बजेटले नै यसलाई सम्बोधन गरेर योजनाहरु सम्पन्न गर्ने अथवा सम्पन्न गर्न सकिदैँन् भने ती योजनाहरुलाई सुनिश्चितताको आधारमा अन्त्य गर्ने कुराहरु बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली त १३ पटकसम्म संशोधन भइसकेको रहेछ । यसले तपाइँहरुलाई के असर पारेको छ ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै जाँदा त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरिकन अथवा यसको विशेषज्ञ, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरिकन, तत्कालिन अवस्थामा नेकपाको सरकार बनेको बेला सार्वजनिक खरिद ऐनको छैटौ संशोधन २०७६ साल बैशाख ३० गते भयो । त्यसले के समस्या सिर्जना गर्यो भने चालु रहेका आयोजनाहरु २७ सय ७२ वटा नियमावली संशोधन हुने वित्तिकै ठप्प भए । ठप्प भएपछि त्यसलाई सुधार गर्न र सरकारले आफूले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्नलाई सरकारलाई ११ महिना कुर्नपर्यो ।

फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौ, आठौं संशोधनले पनि सम्बोधन नभएपछि ९ औं संशोधन परामर्श लिएको थियो । विकास मन्त्रालयसँग पनि परामर्श लिएको थियो, स्टेक होल्डरहरुसँग पनि परामर्श लिएको बनाइएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नौं औं संशोधन २०७६ साल पुष १४ गते त्यसमा सबै आयोजनाहरुको ६० दिन म्याद थप गर्नको लागि समय दिएको थियो । २०७६ साल फागुन १४ गते २७ सय ७२ वटा आयोजनाको म्याद थप भयो । 

त्यहींबाट समस्याको सिर्जना भयो । वि।स। २०७६ साल फागुन १४ गते सबै आयोजनाहरुको म्याद थप हुदैँगर्दा एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । एक वर्षको म्याद थपको बीचमा दुर्भाग्यबस कोभिड १९ संसारभर आएको थियो । नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो र २०७६ साल चैत्र २६ गतेबाट नेपालमा लकडाउन भयो र लकडाउन र सट्डाउन गर्दै हामीले २०७७ साल भदौसम्म विताउनु पर्यो, त्यसपछि केही समयको लागि लकडाउन खुल्दै गएपनि त्यसपछि फेरि अर्को कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न स्थानिय पालिकाहरु बन्द हुने, आइसोलेशनमा बस्ने भन्दा कोभिडको प्रभाव रहि रहयो, सरकारले त्यती लामो रस्साकस्सीबाट ल्याएको छैठौबाट ९ औं संशोधनसम्म ल्याएको जुन म्याद थपको समस्या छ । त्यो कोभिडको कारणले सम्बोधन हुन सकेन र यसबीचमा एउटा १० औं संशोधन पनि भयो ।

त्यसमा हामीसँग पनि कुनै परामर्श थिएन, हाम्रो लागि त्यो आवश्यकता पनि थिएन, त्यो सप्लायरहरुलाई भुक्तानी गर्नको लागि ल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले के भनेको थियो भने, कोभिडको कारणले म्याद थपको सुविधा उपयोग गर्न पाएनौ अब कोभिड सकि पनि सकेको छ भन्दा हामी ७७ सालको भदौ असोजमै सरकारलाई तुरुन्तै अब दशैं पछाडि निर्माणको काम अगाडि बढाउछौ त्यही भएर तपाइहरुले म्याद थप गर्नुपर्यो किनभने म्याद सबै सकि सकेको थियो ।

यो ७७ साल फागुन १४ गतेभित्र म्याद सकिसकेको थियो । यो म्याद सकिसकेपछि हामीले बजेटमा म्याद थपलाई सम्बोधन गरियोस भनेर ७८ सालको जेठमा नै भनेका थियौ तर सरकारले त्यो गरेन र त्यसले गर्दा ढिला हुदैँ, हुदैँ गएर ७८ सालको चैत्रमा सरकारले ११ औं म्याद थप ल्यायो तर त्यो पनि हामीसँग परामर्श नगरिकन ल्याएको कारणले गर्दा त्यो म्याद थपले पनि काम गर्न सकेन । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम सकेनन्, गुणस्तरहिन काम गरे, बीचैमा छोडेर हिँडे, जहाँ खर्च हुनुपर्ने हो त्यहाँ नगरि अन्तै गरे, यसले गर्दा पनि सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुबीच दरार ल्याउने काम गर्यो भन्ने छ, यसमा तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ? 

निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको हैसियतले २४ हजार निर्माण व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै गर्दा ७७ जिल्ला संघ, ७ प्रदेश महासंघ एशोसिएट्को नेतृत्व गर्छ हामी छाता संगठन हो । हामी सरकारलाई के भन्छौ भने हामीले दुइ पक्षिय सम्झौता गरेको हुन्छौ, दुइ पक्ष बसेर गरेको सम्झौता अनुरुप काम भएन भने, त्यो सम्झौता अनुसार कारबाही गर्ने प्रथम जिम्मेवारी नियोक्ताको हुन्छ ।

यदि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भने काम नगरेको आधारमा कारबाही अगाडि नबढाउनु भन्ने त छैन् । उसले त कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । तर विविध कारणले गर्दा कामहरु समयमा हुन सक्दैँन् त्यसको प्रमुख कारण भनेको के हो भन्दा सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु हो । सरकारले योजनाको ठेक्का दिनुभन्दा अगाडि जुन गर्नुपर्ने आफ्नो प्रक्रियाहरु त्यो पुरा नगर्नु, यो प्रक्रिया पूरा गर्नु भनेको जग्गा प्राप्ती गरिसक्नु परेको त्यसको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको हुनुपर्छ । अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभाग, कार्यालयबाट लिनु पर्ने सहमतीहरु लिनु पर्ने, स्थानियहरुसँग पनि त्यस विषयमा छलफल परामर्श, अहिले त सार्वजनिक सुनुवाइहरु गरेर त्यसको विषयमा डिपिआरदेखि सबै तयार गर्नुपर्ने । हाम्रोमा के हुन्छ भने अहिले जति पनि योजना बनेको छ यो कस्तो भन्दा पकेटबाट योजनाहरु बन्छ ।

योजना आयोगमा गएर योजनाहरु बन्ने जुन प्रक्रियाहरु छ त्यो पूरा नगरिकन दबाब र शक्तिको भरमा जुन योजनाहरु बन्छ त्यसैको कारणले गर्दा काम हुन सक्दैँन् । केही निर्माण व्यवसायीहरु पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढिका काम लिएर बस्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी महासंघको सुझाव अनुसार हामीले सरकारलाई के सुझाव दिएका छौ भने एक पटकमा एउटा निर्माण व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं, त्यसपछि हिजोको दिनमा जसरी एउटा निर्माण कम्पनीले सय वटा कामहरु लिएर काम हुन्थ्यो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्यो र अहिले पूरा उत्साहित भएर निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले लिएको जिम्मेवारी छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न चहान्छन् ।

तर सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारणले गर्दा, स्थानिय निकायमा हुने अवरोधको कारणले गर्दा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको कारणले, मूल्य समायोजन नभएको कारणले यी विविध कारणहरुले निर्माणको काम छिटो रुपमा अगाडि बढाउन नसक्ने कारणहरु हुन् । केही निर्माण व्यवसायीहरुले पनि चाहेर पनि काम किन गर्न सकेको छैन् । उसले लिएको १५, २० वटा काम मध्य ५, ७ वटा काममा उसको भुक्तानी अड्किएपछि अरु काममा पनि त्यसको असर पर्छ । 

यो सबै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलाएमान नगरिकन राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुदैँन् । पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलाएमान नभइकन, निर्माण उद्योग चलाएमान नभइकन नेपालका अरु उद्योगहरु पनि चलायमान हुदैँन् । हाम्रो उद्योग नचलेकै कारणले गर्दा अरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि आफ्नो क्षमता एक तिहाइमा सञ्चालन भइरहेको कुराहरु छ । 

अब कोभिडको कारणले गर्दा एकदमै समस्याग्रष्ट भएको हाम्रो उद्योगलाई सरकारले, राष्ट्र बैंकेले, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारणले गर्दा कोभिड पछाडी हामीले के भनेका थियौ सरकार, राष्ट्र बैंके र अर्थ मन्त्रालयलभन्दा हामीलाई अनुदानहरु चाहिदैँन् । तर हामीसँग क्यासफ्लोको कमि छ । त्यो कमिलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले हामीलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइ दिनु भनेर तर हामीलाई मध्यम प्रभावित उद्योग भनेको भएर कसैले पनि त्यो सुविधा प्राप्त नगरेको कारणले गर्दा हामीसँग तरलताको अभाव भएर पनि कामहरुमा प्रभाव परेको हो ।

तत्कालिन अवस्थामा बैंकमा पनि रकमको अभाव नै थियो तर अहिले आएर बजारमा, वाणिज्य बैंकमा क्यास प्रशस्त छ । ६ खर्ब छ तर निर्माण व्यवसायीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैँन् किनभने हामीले समयमा ब्याज बुझाउन सकेका छैनौ, किस्ता दिन सकेका छैनौ । यस्तै कुराहरुले गर्दा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चाहेर पनि हामीलाई थप कर्जाहरु दिन सकेको छैन् । 

यो कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकै हो । हाम्रो चेकहरु बाउन्स भएको छ । हाम्रो लागि सरकारले भुक्तानी दिएको छैन् । र सरकारले भुत्तानि दिन्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टिको आधारमा निर्माण सामग्रीहरु खरिद् गरेका थियौं । हामीले एलसिबाट सामन खरिद गरेका थियौं । तर त्यो सबै हामीले हाम्रो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेनौं । 

नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता र कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको कारण विदेशी निर्माण व्यवसायीहरु ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ भन्छ सरकार ?

नेपालको निर्माण क्षेत्रहरुलाई सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरु गन्नुहुन्छ भने सत प्रतिशत नेपाली कम्पनिहरुले सम्पन्न गरेको आयोजनाहरु छन् । बिदेशी निर्माण कम्पनिहरुले विस्तारै उहाँहरुको सहभागितामा भएको निर्माणको काम मात्रै कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएको छैन् । कुनैपनि गुणस्तरिय छैन् । र कुनै पनि कामले थप लागत लिएको छ । किनकी क्लेम दिनुपर्छ नत्र उहाँहरुलाई राजनीतिक दबाव पर्छ । एमवेसिको दबाव हुन्छ । अनुदान दिने ऋण दिने कुराहरुमा दबाव हुन्छ । साँच्चीने नेपाली र बिदेशीले काम गरेको हेर्नुहुन्छ भने बिदेशीले गरेको काम समयमा सम्पन्न भएको छैन् । लागत अनुमान भन्दा अत्ति धेरै बढि छ  । क्लेम पनि धेरै दिएको छ । युरोपियन,भारत जापान लगात नेपालमा असफल छन् । किनकी निर्माण कम्पनिमा होइन राज्यको ऐन कानुन नियम सार्वजनिक खरिद् ऐन विभिध किसिमको ऐन कानुन तीनवटा सरकारको उदासिनता राजनीतिक दलको उदासिनता यी सबै कारक तत्व हुन् । हामीले निर्माण सामग्रीमा के भन्छौं भने संसारमा सबैभन्दा बढि नदीजन्य सामग्री बढि पाइने मूलुक भनेर गर्व गछौं ।

तर एउटा बंगलादेशको ढाकाको उपभोक्ताले अफ्रिकाबाट ओमानबाट लगेर प्राप्त गर्ने ढुङ्गा गिटि बालुवाको मूल्य र काठमाडौंको उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने गिटि बालुवाको मूल्य उस्तै छ । हामीसँग सरकरको अनियमित तिर्नु पर्ने खर्चहरुले गर्दा पूर्वाधारको खर्च एकदमै महङ्गो छ । यो सबै कुराहरुलाई पारदर्शि बनाएर ढुङ्गा गिटिको व्यवसाय पनि धान चामलको जस्तै गर्न सके हुन्थ्यो नि हाम्रोमा ऐन कानुन यस्तो छ कि कतैं पनि क्रसर राख्ने ठाउँ नै हुँदैन् । हामीले जब निर्माणको काम सुरु गछौं । कुनै न कुनै किसिमको ढुङ्गा गिटि प्राप्त गर्न अवरोध सृजना हुन्छ । यी सबै कुराले हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्र मैत्री वातावरण नेपालमा छैन् ।

बिदेशीहरु पनि यहाँ असफल छन् । समय सिमा सक्केर पनि प्रगति हासिल गर्नुभएकोख छैन् । अनुदानमा बनाएको हाम्रो सुरुङमार्गपनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन् । हामीले यति धेरै पेनाल्किटहरु दिएका छौं भर्खरै स्थानियहरुले गरेको अवरोध दुई महिना भयो होला त्यसमा सरकारले ४०–५० करोड अतिरिक्त पैसा दिने एक दिनमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँजति उहाँहरुलाई हर्जाना तिर्नुप¥यो । नौंबिसेको काम नगरेको बापतमा सुरुङ मार्ग जुन जापानले बनाइरहेको छ । भनेपछि हामी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र चलाएमान गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रलाई चलाएमान गर्ने, ऐन कानून, नियमहरु यति झिजोलिएको छ । यो अख्तियारलाग्छ भन्ने कुराले पनि कर्मचारीहरुले समयमा निर्णय नगर्ने र निर्णय नगर्दा उहाँहरु दण्डित नहुने सबै कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहज बनाउने होइन, असहज बनाएको छ । त्यही भएर पनि हाम्रो कामहरु समयमा हुदैँन । 

सरकारले यो वर्षेनी गौरवको आयोजनाहरु थप्दै जान्छ, यसको आकार बढाउदैँ जान्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा एकदमै फितलो हुन्छ तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

यो गौरवको आयोजना भन्दैमा कागज र बजेटमा गौरवको आयोजना लेखेर गौरवको हुँदैन । यो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भने यसले के प्राथमिकता पाउने बजेटमा प्राथमिकता पाउने हो की, यसले ऐन कानून नियममा प्राथमिकता पाउने हो की के कुराले गौरव गर्ने त्यो गौरवको आयोजनाको साइन बोर्डमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवो आयोजना हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्का सिचाइ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलेरिया, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाक भनेर मात्र हुन्छ कि त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौरव गर्न लायक ऐन, कानून, नियम यसलाई विशेष सहुलियत छ । उसले वनसँग लिनु पर्ने सहमती लिदा सहुलियत छ कि, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिने निमार्ण सामग्री किन्नलाई सहुलियत छ कि, स्वदेशि निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको छ कि यो केही पनि कुरा छैन् खाली लेख्नको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर लेखिएको छ ।

यो बजेट पनि बाहुबलि हिसाबले जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, जो अर्थमन्त्री हुन्छ, जो पावरवाला मन्त्री हुन्छ उहाँहरुको जिल्ला केन्द्रीत, क्षेत्र केन्द्रीत बजेटहरु बन्छ र उहाँको शक्ति क्षण हुनु वित्तिकै त्यो आयोजना लथालिङ्ग हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भन्नु, पूर्वा पक्षिम राजमार्ग भन्नु जा पनि हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने यो बाहुबलिहरुले मात्र योजनाहरु प्राप्त गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने, त्यो बल कमजोर भएपछि ती योजनाहरु लावारिस हुने परिस्थिति छ । त्यही भएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर त्यसले विशेष प्राथमिकता पाएको केही पनि छैन् । 

सरकारले ठेक्कामा कामको प्रगति हेरेर मात्र त्यसको म्याद थप्ने भन्ने छ तर तपाईंहरु यसको विरोध पनि गर्नु हुन्छ, के भएर यस्तो भइरहेको छ ? 

ठेक्काको प्रगती हेरेर म्याद थप गर्ने होइन आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्ने हो । र म्याद थप गर्दैमा योजनाहरु सम्पन्न हुदैँन् । म्याद थप गरेपछि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्यो, यदि त्यहाँ आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन भएन, विभिन्न कारणले कामहरु रोकिएको छ भने त्यसको व्यवस्थापन भएन र चाहिने निमार्ण सामग्रीहरु प्राप्त भएन भने काम सम्पन्न हुदैँन् । त्यही भएर सरकारले के गर्नुपर्छ भने हामीले पटक पटक सरकारलाई के भनेका थियौ भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सरकारले ल्याएको छ ।

यो ल्याएपछि त्यो संशोधन अनुसार काम सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा पहिला बजेटको व्यवस्थापन गरौं र बजेट व्यवस्थापन गरेर कामलाई कार्यान्वयनतिर लैजौ, काम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट हुने अवरोधलाई पनि हटाउ र प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई जिम्मेवार बनाउ, एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई त्यो काम सम्पन्न नभएसम्म त्यो प्रोजेक्टबाट नहटाउ, हटाउन पर्यो भने उसको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर हटाउनु पर्ने, नभए केही गलत गरेको छ भने त्यो गलत गरेको वापत दण्डित गरेर हटाउनु पर्यो अन्यथा मन्त्री र सरकार परिवर्तन भएर योजना प्रमुखहरु हटाउने, डिजिहरु हट्ने, सचिवहरु परिवर्तन हुने कामले गर्दा पनि हामीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौ यो सम्पन्न पनि गर्न सक्दैनौ । 

सबैभन्दा प्रमुख कारण यो आफै मन्त्रालय अन्तरगतको बजेट सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवले रकमान्तर गर्ने व्यवस्था भएन भने ८१, ८२ को बजेट पनि अहिलेको जस्तै ९ महिनासम्म ३३ प्रतिशत खर्च हुने, त्यपछि पछिल्लो तीन महिनामा अर्को ३० प्रतिशत खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ । यो बजेट पुरानै पुरातनशैलीमा आएको छ, पहिला जसरी आएको छ त्यसैको निरन्तरता हो । यसमा काम गर्ने कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने, त्यसमा तदारुक्ता ल्याउने थप कुराहरु के पनि आएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, निर्माण सामग्रीहरु प्राप्त गर्ने ऐन कानूनहरुको कुराहरु केही छोएको छ तर यसलाई यसरी कार्यान्वयन गर्ने भनर विश्वस्त बनाएको अवस्था छैन् । 

यो रकमान्तरको कुराले तपाईंहरुलाई कस्तो असर पुर्‍याएको छ ?  

रकमान्तरको कुराले हामीलाई कस्तो असर पारेको छ भने हामीले काम गरेर सम्बन्धीत योजनामा बिल बुझाउँछौ । त्यो योजनाले आफ्नो योजनाको निर्देशनालयलाई पठाउँछ, त्यो  निर्देशनालयले उसको विभागमा पठाउँछ, त्यो विभागले मन्त्रालय पठाउँछ, मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पठाउँछ र अर्थमन्त्रालयले बजेट महाशाखामा पठाउँछ, यी विभिन्न कोणबाट घुमेर आउँदा एकदम चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी हुन ९० दिन लाग्छ । 

९० दिन अगाडि भुक्तानी पाउनु र पछाडी पाउनु भनेको हाम्रो क्षमता घट्नु हो । हामीले बिल बुझाएको ७ दिनभित्र भुक्तानी पाउने हो भने हाम्रो कार्यक्षमता ७ गुना बढ्छ । यही समस्या छ, यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि अर्थमन्त्रालय र विकासी मन्त्रालयहरुको बीचमा समन्वय हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि समन्वय गर्नुपर्यो र सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो, उहाँहरुले रकमान्तर गर्ने क्रममा कुनै त्रुटी गर्यो भने उहाँहरुलाई सजाय दिनुपर्यो तर उहाँहरुबाट त्रुटी हुन्छ भन्ने आधारमा जुन हामीले बढि समय खर्चिनु परेको छ, स्रोतको व्यवस्थापनहरु गर्न सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम गर्न सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण यो एउटा कुरा सम्बोधन हुने वित्तिकै ५० प्रतिशतभन्दा बढि समस्याको सम्बोधन हुन्छ ।