Logo

Banner-news

कोलकाताबाट आउने कार्गोमा ट्र्याक गर्ने व्यवस्था फेरि हटाइँदै, एजेन्टहरुले मुद्दा जिते !


GDP Nepal
   २ असार २०७६, सोमबार


काठमाडौं । सरकारले स्थलमार्गमा समेत इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) अनिवार्य गर्ने भनिरहेका बेला कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले भने रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत अब यसलाई अनिवार्य नहुने भएको छ ।

दुई देशबीचको पारवहन सन्धिमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको भन्दै पश्चिम बंगाल उच्च अदालतले यस व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न भन्सार कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कस्टम हाउस एजेन्टहरूले बन्दरगाह भन्सारविरुद्ध हालेको रिटमा यस्तो आदेश आएसँगै ईसीटीएस कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजनामा धक्का लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार अब यो व्यवस्था अनिवार्य नभइ स्वेच्छिकमात्र बन्नेछ ।

यता, भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू भएसँगै सामान सुरक्षित भए पनि व्यवसायीको ढुवानी लागत भने बढेको पाइएको छ ।

ट्र्याकिङ लागू भएसँगै सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रतिकन्टेनर ढुवानी खर्च १५ हजार रूपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बढेको आयातकर्ताले गुनासो गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था लागू हुनुअघि भारतीय सिपिङ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाका कारण लागत कम पर्ने भए पनि अहिले भारतीय रेलवेको एकाधिकारले बढी मूल्य तिर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।


नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्मा ईसीटीएस लागू गर्दा सिपिङ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने भनिए पनि त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । जसले लागत महँगो भएको र यसबाट साना व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : २ असार २०७६, सोमबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

                   
१२०७/२०७५/७६

सम्पर्क

Kupondole -10 Lalitpur Nepal
+9779841625018/9851090914
[email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    विपेन्द्र कार्की
  • कार्यकारी निर्देशक
    कुमार खतिवडा
  • संवाददाता
    अस्मिता शाह