काठमाडौं । सरकारले स्थलमार्गमा समेत इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) अनिवार्य गर्ने भनिरहेका बेला कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले भने रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत अब यसलाई अनिवार्य नहुने भएको छ ।
दुई देशबीचको पारवहन सन्धिमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको भन्दै पश्चिम बंगाल उच्च अदालतले यस व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न भन्सार कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कस्टम हाउस एजेन्टहरूले बन्दरगाह भन्सारविरुद्ध हालेको रिटमा यस्तो आदेश आएसँगै ईसीटीएस कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजनामा धक्का लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार अब यो व्यवस्था अनिवार्य नभइ स्वेच्छिकमात्र बन्नेछ ।
यता, भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू भएसँगै सामान सुरक्षित भए पनि व्यवसायीको ढुवानी लागत भने बढेको पाइएको छ ।
ट्र्याकिङ लागू भएसँगै सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रतिकन्टेनर ढुवानी खर्च १५ हजार रूपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बढेको आयातकर्ताले गुनासो गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था लागू हुनुअघि भारतीय सिपिङ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाका कारण लागत कम पर्ने भए पनि अहिले भारतीय रेलवेको एकाधिकारले बढी मूल्य तिर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्मा ईसीटीएस लागू गर्दा सिपिङ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने भनिए पनि त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । जसले लागत महँगो भएको र यसबाट साना व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया