काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भन्सार पास भएर आएका मालवाहक गाडी जाँच नगर्न परिपत्र जारी गरेसँगै नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।
मूलतः भारतबाट आएका यस्ता मालवाहक गाडी जथाभावी चेकजाँच नगर्न गृहले परिपत्र जारी गरेसँगै कतिपयले यसलाई भारतीय स्वार्थका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले यसबाट नेपालको व्यापारिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमै चुनौती सिर्जना हुने आकलन पनि गरेका छन् ।
गृहले मधेसका २२ जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीलाई परिपत्र गर्दैै भन्सार विन्दुमा चेकजाँच भइसकेका गाडीलाई पुनः जाँच नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
भारतबाट नेपाल भित्रिने यस्ता गाडीमा तयारी वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायत रहने गरेका छन् । तर, राजमार्गमा प्रहरीले ओभरलोड भनेर नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र दुई–तीनसम्म होल्ड गर्ने गरेका छन् । प्रहरीले घुस दिएमा गाडीलाई तत्काल छाड्ने र नदिएमा अनावश्यक हैरानी गर्ने गरेको जो कोही व्यवसायीको अनुभव छ ।
संसारका अधिकांश मुलुकमा पनि भन्सार नाकामा चेकजाँच भएको गाडीलाई गन्तव्यस्थलसम्म निर्वाध पुग्न दिइन्छ । तर, नेपालमा भने प्रहरीले यस्ता मालवाहक सवारीलाई दुहुनो गाई बनाइरहेको तथ्यप्रति राज्य बेखबर थिएन र व्यवसायीको पनि चर्को विरोधपछि गृहले बाध्य भएर परिपत्र जारी गरेको हो ।
व्यवसायीले प्रमाणसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष उजुरी गरेपछि नयाँ व्यवस्था लागू भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले बताए । प्रदेश ५ का ति व्यवसायीको भनाइअनुसार निजी क्षेत्रले भन्सारबाट लाहाछाप लगाइएको गाडीको सिल उद्योग पुगेरै खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसो त भन्सार पास भएका गाडी रोक्ने र जाँच गर्ने अधिकारसमेत प्रहरीको छैन । यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र कारबाही गर्नसक्छ । यस्तै, ओभरलोडको चेकजाँच गर्ने कामसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो ।
प्रहरीले सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा सहयोगमात्रै गर्नुपर्ने भए पनि अधिकारक्षेत्र मिच्दै चेकजाँच गर्ने प्रवृत्ति रोकिएसँगै यसलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया