आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च मूल्यवृद्धिको जोखिम !

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च मूल्यवृद्धिको जोखिम रहेको जनाएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति बजेटको अनुमानअनुसार बदल्न नसके उच्चमूल्य वृद्धिको जोखिम रहने चेम्बरको ठहर छ ।

सरकारले विस्तारित वित्तीय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित भएको चेम्बरले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकूल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रूपमा उपकरणको अनुकूलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सुझाव दिँदै चेम्बरले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । गभर्नर नेपालले पनि चेम्बरले दिएका सुझाव आगामी मौद्रिक नीतिमा सकेसम्म समेट्ने आश्वासन दिएका छन् । चेम्बरका स
ुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएर विकास बजेटसँग मेल खाने गरी समावेश गरिने आश्वासन गभर्नर नेपालले दिएका हुन् ।

चेम्बर उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर नेपाललाई भेटेर साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरका लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

चेम्बरले दिएको सुझावमा बजेटमा निर्देशित ६.५ मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ति प्रणाली सरल र सहज एवम् सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५५ को स्पे्रड दरलाई ३.५५ मा ल्याइनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने १९५ अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।

चेम्बरले एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रिया थप प्रभावकारी एवम् सरलीकृत हुनुपर्ने, विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरण जारी गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।

तरलताको विद्यमान अवस्थामा सीडी अनुपातलाई केही खुकुलो गरि अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधा दिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।