राज्यले पासपोर्ट खोसेर होइन भरपर्दो योजना दिएर जनशक्ति पलायन रोक्नुपर्छ: शिव घिमिरे

पेट्रोलियम र ग्यास व्यवसाय क्षेत्रका अग्रणी शिव घिमिरे पाँच दर्जन हाराहारी उद्योगका सञ्चालक हुन् । घिमिरेको एसजी अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका उद्योगले दुई हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । सोही संख्याले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अनुमान छ । व्यवसायमा विविधीकरण अँगालेका घिमिरेले सातै प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थदेखि कृषिसम्म हाइड्रोदेखि होटलसम्ममा लगानी गरिसकेका घिमिरेसँग आर्थिक समृद्धिले व्यवसायका विविध विषयमा लामो कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । यो बेला निजी क्षेत्रका अगाडि कस्ता चुनौती छन् ?

मुलुक लामो समय राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रियो । राजनीतिक द्वन्द्वबाट बाहिर आएपछि पनि बलियो सरकार नहुँदा निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने रहेछ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नियम र नीतिले भन्दा पनि व्यक्तिको मर्जीले चलाउने प्रकृतिले गर्दा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने रहेछ । देश राजनीतिककर्मीले नै चलाउने हुँदा राजनीतिक स्थायित्व मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । यी सबै कारणले गर्दा अहिले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । माथि भनिएका सबै कुरा लगानीसँग जोडिने र लगानीकर्ताले उठाउने जोखिमभित्र यी विषयहरुले प्रवेश पाउँदो रहेछ ।

चुनौतीहरुको नामै लिनुपर्‍यो भने के भन्नुहुन्छ ?

संसारका अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो पृथक छ । यो अवस्थामा पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय जोगाउनु परेको छ । मन्दीको कारणले सिर्जित समस्या फरक हुने रहेछन् । व्यवसायीले सबैभन्दा पहिले बैंकको ब्याजदरअनुसार लागत हिसाब गरेर व्यवसायको प्रतिफल र खर्च गणना गरेर त्यसबाट सर्भाइभ हुन सकिन्छ कि सकिँदैन अगाडि बढ्छ । व्यवसाय भनेकै नाफाघाटा हिसाब गरेर जानु हो । तर अहिले त्यस्ता सबै गणना (क्याल्कुलेसन) खेर गए । बैंकको ब्याज ७ प्रतिशत हुँदा गरेको गणनाले ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुग्दा काम गर्ने कुरा भएन ।

ब्याजदरबाट पर्ने प्रभावले सबैतिर महँगी वृद्धि भयो । चेन इफेक्ट प¥यो । त्यसले खर्चको पाटोमा नसोचेको परिणाम दियो । एकातिर व्यवसाय ओरालो लाग्नु, अर्कोतिर लागत बढ्नु र सबै खर्चका कम्पोनेन्टहरु उच्च हुनु सबै सबै नै चुनौतीपूर्ण स्थिति हुन् । यसबीचमा सर्भाइभ हुनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । जनशक्तिको अभाव उत्तिकै छ । राज्यबाट कुनै सहयोग छैन । संकटबाट बाहिर निकाल्ने किसिमका नीति र कार्यक्रम ल्याउनेतिर जिम्मेवार निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

यस्ता कठिन चुनौतीलाई पनि थुप्रै व्यवसायीले सामना गरेको देखिन्छ । भनेपछि यसपटकको आर्थिक शिथिलता व्यवसायीका लागि पाठ सिक्ने मौका बन्यो, भन्न मिल्छ ?

एकदम सही कुरा । यति बेला हामी ५२ ठक्कर ५३ घुस्सा खाएका मान्छे भन्छन् नि, हो त्यस्तै भएका छौं । अहिलेको चुनौती सामना गरेर पार हुने उद्यमी, व्यवसायी लामो समय सर्भाइभ गरेर जान सक्छन् ।

यो मन्दी कति दिन कायम रहन्छ, त्यसको कुनै सीमा छैन । कसरी गणना गर्ने ? यति हप्ता, यति महिना, यति वर्ष भन्ने भए पो यसरी म्यानेज गर्ने भनेर योजनाका साथ अगाडि जानु हुन्थ्यो । यो त अनिश्चित छ । यस्तो अनिश्चित अवस्थालाई म्यानेज गर्दै यहाँसम्म आइपुगेर पेसा, व्यवसाय बचाएका, बैंक वित्तीय संस्थासँगको कारोबार बिग्रन नदिएका, कर तिरिरहेका तथा रोजगारीलाई निरन्तरता दिइरहेका हामीले भविष्यमा अझै खराब दिन आएनन् भने थेग्न सक्छौं । अझै खराब समय आयो भने त कसैले पनि नथेग्न सक्छ । अथवा २/४ प्रतिशत अडिएर बाँकी पलायन हुन पनि सक्छन् ।

तर यहाँसम्म कुशल ढंगले आइपुगेर सर्भाइभ भएका साना, ठूला, मझौला सबै उद्यम व्यवसाय क्षेत्र वा वर्गले चाहिँ रातपछि उज्यालो दिन आउने अपेक्षा गरेको छ ।

संकटको बेला सरकारले सहयोग गरेन भन्नुभयो किन ?

निराशावादी कुरा गरे जस्तो हुन्छ । मैले अघि नै भने हाम्रो मुलुक विधिले भन्दा पनि व्यक्तिले चलाए जस्तो देखिन्छ । त्यसको पहिलो सिकार जहिले पनि निजी क्षेत्र बन्छ । किनभने लगानी उसले गरेको हुन्छ । सरकारका कर्मचारीलाई त तोकिएको सेवा, सुविधा हुन्छ । खासै अप्ठेरो हुँदैन । यो महिना आएन भने अर्को महिना आउँछ । राज्यसँग पैसा भयो भने रकमान्तर गरेर पनि दिन्छ । राजनीतिकर्मीको पनि खासै नोक्सान हुँदैन किनभने हाम्रो देशमा राजनीतिलाई पनि राम्रै व्यवसाय मानिन्छ । तर दुःखले कमाएको सम्पत्ति लगानी गरेका व्यवसायीले घाटा सहनु पर्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको कठिन अवस्थामा निजी क्षेत्रले असहयोगबाहेक सहयोग कुनै पनि क्षेत्रबाट पाएन । यो आर्थिक मन्दी र समग्र परिघटनाको समयमा व्यवसायीले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्ने अवसर जुटेन ।

त्यसो हो भने त सजिलो अवस्थामा झनै बढी असहयोग होला नि !

सजिलो होस् वा कठिन दुवै अवस्थामा मानसिकतामा खासै परिवर्तन देखिएन । असजिलो अवस्थामा जुन फरक भूमिका राज्यको तर्फबाट हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । एकदमै कहालीलाग्दो परिस्थितिको सामना गर्दै आएका बेला नर्मल अवस्थाभन्दा फरक ढंगले राज्य प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, सहज गराउनेतिर लाग्नुपथ्र्यो, संरक्षण दिनेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो कानुनी रुपमा होस् वा आर्थिक रुपमा वा सबैतिरबाट नागरिकलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपथ्र्यो । तर नर्मलमा जे थियो त्योभन्दा तात्विक भिन्नता केही पनि भएन । यसको मतलब राज्यमा संवेदनशीलता देखिएन । त्यो भनेको राज्यले समग्र नागरिकप्रति गर्ने व्यवहार जिम्मेवारपूर्ण रुपले पालना गरेन, गरिएको छैन, गर्न चाहँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

तपाईं देशका सबै प्रदेशमा दर्जनौं उद्योग चलाएर हजारौंलाई रोजगारी दिएको उद्यमी । यो सन्दर्भमा देशमा अवसर नपाएर हजारौं युवायुवती दैनिक बिदेसिइरहेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यहाँ कस्तो बिडम्बना छ भने एकातिर मुलुकमा बेरोजगारीको कहालीलाग्दो समस्या छ भनेर दैनिक विदेश पलायन हुनेको डरलाग्दो संख्याले देखाइरहेको छ । तराई, पहाड, हिमाल सबैतिरका बस्तीबाट ४० वर्षसम्मको ऊर्जावान जनशक्ति, जसलाई विश्वभरि नै मुलुक निर्माण गर्ने प्रमुख शक्ति मानिन्छ, देश छाडेर गइरहेको छ । यहाँ हामीले उद्योगधन्दा, व्यवसाय चलाउन भारतबाट श्रमिक ल्याउनु परेको छ । आजै गाउँघरमा जन्ती, मलामी र सामाजिक काम गर्न मान्छे नपाउने अवस्था छ भने १० वर्ष यही ढंगले जाने हो भने अवस्था के होला ?

एकातिर उद्योगधन्दाहरु २०–३० प्रतिशतमा चलेर समस्या छ, अर्कोतिर त्यही २०–३० प्रतिशत क्षमतामा चलाउन पुग्ने मजदुर पनि स्वदेशमा पाइँदैन । यसबाट के बुझ्ने त ? राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादनतिर ध्यानै दिएन । बरु श्रम सम्झौता गरेर केही गर्न सक्ने ऊर्जावान जनशक्तिलाई विदेश पठाइएरहेको छ ।

राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिएको भए कहाँ बिक्थे त ?

मुलुकमा प्रशस्त सम्भावना छ । जनसंख्या, भूगोल सबै क्षेत्रमा हामी सम्पन्न छौं । तर हामीले उत्तर र दक्षिणका समृद्ध छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण हामी फरक किसिमले जानुपर्छ । एकदम परम्परागत तरिकाले जान सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएपछि अर्कै उपाय खोज्नु पर्छ । हामीसँग उनीहरुसँग नभएका जडीबुटी, हिमाल, जलस्रोत जस्ता चिज छन् । यसबाट लाभ लिन सकिन्छ ।

अब राज्य बाहिर गएको युवा जनशक्ति फिर्ता ल्याउने र जानेलाई रोक्नेतिर लाग्नुपर्छ । पासपोर्ट खोसेर रोक्ने होइन, रोकिने अवस्था बनाउनुपर्छ । तर सरकारसँग त्यस्तो एजेन्डा नै छैन । बरु मान्छे बेच्ने एजेन्डा छ, श्रम सम्झौता गर्ने दृष्टिकोण छ ।

मेरो भोगाइले के भन्छ भने– समथर भूभाग थोरै भए पनि दक्षिणमा राजमार्गले छोएको जमिन छ । राज्यले उक्त जमिन निश्चित समयलाई थोरै पैसामा लिजमा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, विश्वका लगानीकर्ता ल्याएर बगिरहेको पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ । दुवैतिरका बोर्डरनजिकको जमिनमा ५–१० वर्षका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।

श्रमिकको गुजारा चल्ने गरी तलब दिनुपर्ने र बन्द हड्ताल रोक्ने कानुन बनाउनुपर्छ । रोजगारीको सम्मान हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सहुलियतमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । त्यसरी आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर छुट दिनुपर्छ । निर्यात तिनैले गर्छन् । यसो भयो भने बिदेसिएका युवायुवती फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि गर्नुपर्छ । अनुशासित जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । श्रमको मामिलामा तलमाथि प¥यो भने राज्यले ग्यारेन्टी बस्ने, श्रमको उचित प्रतिफल दिलाउने गर्नुपर्छ । स्वदेशमा उत्पादित बिजुली सस्तोमा दिए भयो । भारतमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ भए यहाँ ६ मा दिउँ न अनि त बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइहाल्छन् नि ! राज्यले अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुको सट्टा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हामी यो यो क्षमताको श्रमिक यो मूल्यमा यति वर्षलाई दिन्छु, यो यो चिजको ग्यारेन्टी गर्छु भन्नु प¥यो । यति गरियो भने त्यस्ता कम्पनी आउँछन् । तिनले कमाएको पैसा सजिलै लैजान सक्ने व्यवस्था पनि जरुरी हुन्छ ।

अनि पो मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विश्व बजारमा नेपालको पहिचान बन्छ । बरु ती ठाउँसम्म रेलको सुविधा पु¥याउने, पोर्टसम्म जोड्ने जस्ता ठाउँमा खर्च गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।

यहाँ त रेमिट्यान्सबाट पैसा ल्याएर खुसी हुने चलन छ । आफ्नो जनशक्ति विदेशीलाई बुझाएर खुसी हुने दुर्भाव्यपूर्ण अवस्था छ । यसले देशलाई भविष्यमा राम्रो गर्दैन । रेमिट्यान्सले आज घर चलाउन सघाएको होला, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । राज्यले पासपोर्ट खोसेर होइन भरपर्दो योजना दिएर जनशक्ति पलायन रोक्नुपर्छ ।

भनेपछि अर्थतन्त्रप्रति राज्य संवेदनशील नै भएन भन्न खोज्नुभएको ?

तपाईंले अर्थतन्त्रप्रति राज्य कहिल्यै संवेदनशील भएको देख्नुभएको छ र ? म त देख्दिन । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुप¥यो भने रातारात संविधान परिवर्तन हुन्छ, रातारात अध्यादेश ल्याइन्छ । संसद अवरुद्ध हुन्छ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने ऊर्जावान जनशक्तिको डरलाग्दो पलायन रोक्न संसद अवरुद्ध भएको देख्नुभएको छ ? यस विषयमा सदनमा कहिल्यै कुरा उठेको देख्नुभएको छ ? सदनमा आवाज केमा उठ्छ भने सत्ता समीकरणको विषयमा । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पास पाँच वर्षमा २ पनि पास हुँदैन । यो मेरो आरोप होइन घटनाले नै देखाएको कुरा हो ।

त्यसो भए के गर्ने त ?

राजनीतिक दलले राष्ट्रिय एजेन्डा तोक्ने । सुरुमा पाँचवटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर काम गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पन्न भएपछि अर्को पाँचवटा प्राथमिकता तोक्न सकिन्छ । यसमा कुनै दल, वर्ग क्षेत्र, जाति कसैले विरोध नगर्ने परिपाटी बसालौं ।
संघीयता यो देशको अर्को दुर्भाग्य भयो । खर्चैले धान्न नसक्ने यस्तो गरीब देशमा संघीयता आवश्यक छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले फरक ढंगले सोचेन भने त्यसको पीडा आम नागरिकले भोग्नुपर्छ । सबैभन्दा अगाडि छाति थप्नुपर्ने निजीक्षेत्र हुन्छ, चाहे त्यो घुम्ती पसल नै किन नहोस् ।

अब प्रसंग बदलौं, एसजी अर्गनाइजेसनको सफलताको कथा बताइदिनुस् न !

जस्तो परिस्थितिमा पनि हात बाँधेर बसिएन । त्यसैले नै हो आज २/४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । राज्यलाई राम्रै कर तिरिराखेका छौं । व्यवसाय निरन्तर छ । कतै विचलन आउन दिइएको छैन । तर सहज चाहिँ छैन । हामीले देश छाडेर पलायन हुने सोच राखेनौं । सबै तागत लगाएर यहीँ काम ग¥यौं । हामी धर्तीपुत्र, जान पनि कहाँ सकिन्छ र ? कहिले कहीँ त यहाँ उद्योग धन्दा चलाएर ठूलो भूल गरेछु जस्तो पनि लाग्छ । अन्य देशमा गएर गरेको भए योभन्दा चैनले बस्न सकिँदो हो, कमाइ पनि बढी हुँदो हो, राज्यले सम्मान गर्दो हो, फरक पहिचान बोकेको नागरिक हुने अवसर पाइँदो हो जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो अवस्थाले त नेपाली भएर जन्मनु नै जीवनको ठूलो अपराध पो भएछ कि भन्ने पनि लाग्छ । मान्छेले व्यक्त गर्न नसके पनि त्यो पीडा लुकेको छ । तसर्थ बाहिरबाट हेर्दा सहज लाग्छ, गरेको खाएको राम्रो गाडी चढेको देखिन्छ । राम्रै घरमा बसेको देखिन्छ । नयाँ प्रोजेक्ट गरेको देख्छ । तर हामी चर्को पीडामा छौं ।

एउटा लेबलमा पुगेपछि दायित्वले घेरिनुपर्ने रहेछ । इन्जिन अरु कोही हुने, लगानीकर्ता चाहिँ डब्बा जस्ता । घँचेटिएर, तानिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नहुने । यो मेरो मात्रै कथा पनि होइन, सबै उद्यमीको हो ।

उदाहरणको लागि हामीसँग जोडिएको हजार जनशक्ति, तिनका परिवार, आफू, बैंकको कर्जा, कर लगायत अन्य अनेक दायित्व छन् । त्यसलाई चटक्क छाड्न नमिल्ने हुँदो रहेछ । चाहेर पनि नसकिने ।

अब त व्यवसायको नशा पनि लागिसकेको छ । चुप लागेर बस्न मन मान्दैन । एउटा दायित्व, अर्को नशा । परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सहज रुपमा क्राइसिस म्यानेज गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सक्ने नै सफल म्यानेजर हो नि । सामान्य अवस्थामा त सबैले गर्न सक्छ । संकटमा टिक्यो भने त्यसलाई सफल व्यवसायी मान्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

राज्यले निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन, व्यावहारिक र कार्यान्वयन हुने खालको नीति, नियम बनाइदिनु प¥यो, राम्रोसँग नियमन गरिदिनु प¥यो । त्यति भए पुग्छ । हामीकहाँ त हरेक काम गर्दा दीर्घकालीन सोच नराखी गर्ने चलन छ । बाटो बनाउँदा १० वर्षपछि नै गाडीको फ्लो धान्न नसक्ने गरी बन्छन् । फेरि भत्काएर बनाउनुभन्दा सुरुमै दुई २ मिटर थपेर बनाएको भए त त्यस्तो समस्या आउँदैन थियो होला नि !

राज्यले लिने अव्यवहारिक नीतिको अर्को उदाहरण वन हो । यसमा हामी कति मुर्ख बनिराखेका छौं भने भारत र चीनजस्ता विशाल देशमा वनले ओगेटको भूभाग १९ र २१ प्रतिशत छ । नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । हामी मलेसियाबाट काठ आयात गरेर झ्याल ढोका चौकोस बनाउँछौं । जंगलमा ढलापडा अनगिन्ती छ, जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात समेत गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ जंगल विनास नगरी । त्यसमा ध्यान छैन । बरु जलेर कुहिएर जाओस् हामी आयात गर्छौं । भनेपछि कस्तो बिडम्बना । धनीले बिगारेको वातावरण जोगाइदिन हामीले बन पालेको रे !

झट्ट हेर्दा शिव घिमिरे नेगेटिभ विचार व्यक्त गरेको देखिएला । तर अवस्था जे छ त्यसैबाट विचार आउने हो । पोजेटिभ उदाहरण दिने चिज भए त त्यही गरिन्छ नि ! मेरो बुझाइमा ठिक यो चाहिँ छ भन्ने कुरै छैन । त्यस्तो राष्ट्रिय योजना राज्यका तर्फबाट बनेकै छैन ।