काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भुक्तानी नदिएका स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सले भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले सबै निर्माण कम्पनी, कामदार तथा सप्लायर्सलाई तीन दिनभित्रै आफूले पाउनुपर्ने केकति हो भन्ने विवरण प्रमाणसहित पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उनीहरुले भुक्तानी पाउने आशा बढेको हो । भुक्तानी नपाए नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य भएको हो ।
स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सका अनुसार उनीहरुले सीएमसीबाट १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । जसमध्ये अनुसार स्थानीय ठेकेदारलाई १ अर्ब १६ करोड, कामदारलाई साढे ८ करोडसहित बाँकी ३६ करोड सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको भन्दै मेलम्चीले छानबिनपछि बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो । आयोजनाले सीएमसीको दायित्व बहन नगरेसम्म निर्माणको काम ठप्प गर्ने स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्स कम्पनीले चेतावनी दिएसँगै सरकार लचिलो बनेको हो । उनीहरूको चेतावनीसँगै सरकारलाई बाँकी भुक्तानी दिन दबाब परेको छ ।
विरोधका कारण आयोजना निर्माणको काममा असर पुग्नसक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले भुक्तानीको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हो । खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जफत गरी सरकारको राजस्वमा जम्मा गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया