उदार अर्थतन्त्रविरुद्ध सरकार: आयात प्रतिस्थापनका नाउँमा कम्युनिज्मको अभ्यास ?

काठमाडौं । मुलुकमा व्यापार बढेसँगै सरकारबाट प्रभावकारी कदम चालिने अपेक्षामा रहेकाहरु निरास हुन थालेका छन् । सरकारले बढ्दो व्यापारघाटालाई मुलुकमा उदार अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने हतियारका रुपमा अभ्यास गरेको पाइएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार सरकारका पछिल्ला निर्णयले उदार अर्थनीतिप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामै संशय उत्पन्न गराएको छ । व्यापारघाटा बढेको भन्दै सरकारले पछिल्लो समय जुस र इनर्जी ड्रिङ्क्स आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बिलासी बस्तुको उपमा दिँदै सवारी साधन आयातलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ । यसअघि नै चिनी आयातमा पनि प्रतिन्ध लागिसकेको छ ।

सरकारका यी कदम व्यापारघाटाले आक्रान्त मुलुकका लागि लोकप्रिय मानिए पनि यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अलग्याउने प्रयासका रुपमा विज्ञहरुले बुझेका छन् । आयातमा नियन्त्रणलाई ‘पिसाबको न्यानो’का रुपमा केही अर्थशास्त्रीहरुले अथ्र्याएका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना’ले मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्रको धज्जी उडाएको निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरुको ठहर छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशमा उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान र प्रोत्साहन दिने तथा विदेशी वस्तु आयतमा प्रशासनिक झमेला र भन्सार दर बढाउने विकल्पहरु हुँदाहुँदै आयात प्रतिबन्ध लगाइनु कम्युनिष्ट मनोविज्ञानको उपज भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ ।