पूर्व अर्थसचिव भन्छन्– बेरोजगार भत्ता बाँड्न विश्व बैंकबाट १३ अर्ब लिनु गलत

गतवर्ष देखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम अधिकांश स्थानमा बेरोजगारलाई लक्षित गर्ने भन्दा पनि ब्याच, क्याप र पातलो हल्का ज्याकेट लगाएर झार उखेल्ने, अलिअलि खोस्रिने जस्ता झारा टार्ने किसिमको काममा सीमित हुन पुग्यो । थोरै समय समुहमा काम गरेर आठ घण्टाको ज्याला दिईयो भनेर निकै आलोचित भयो ।

करिब ३ अर्ब खर्च भएको यो कार्यक्रमले अधिकांश ठाउँमा औचित्यता पुष्टि गरी नतिजा देखाउन सकेन । यसले बास्तविक वेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकेको भए थप आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकिने थियो । तर यो कार्यक्रम नगद हस्तान्तरण (Cash Transfer) को रुपमा रह्यो ।

यस्तो कार्यक्रमको लागी सरकारले विश्व बैंकबाट करिब १३ अर्ब ऋण लिन लागेको भनि पुनः चर्चामा आएको छ । यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमको लागी ऋण त के अनुदान पनि स्विकार्नु हुँदैन । यसले मान्छेलाई परमुखी र परिश्रम नगर्ने अल्छी बनाउँछ । उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्याउँदैन । त्यसैले वेरोजगारलाई रोजगार वनाउन वेरोजगार भत्ता र नगद अनुदान होइन सीप सिकाउनु जरुरी छ ।

भनिन्छ नि, माछा दिने होइन माछा मार्न सिकाउने र बल्छी दिने हो । हामीले कपी गरेको छिमेकी मुलुक भारतमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित आयभन्दा कम आय भएका विपन्न र बेरोजगारलाई न्यूनरसहुलियत ब्याज दरमा निश्चित सीमासम्म कर्जा उपलब्ध गराईन्छ जुन हाम्रो युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यक्रमसंग मिल्दो जुल्दो छ ।

यहाँ पनि यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समाहित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत प्रभावकारी वनाउन सकिएमा रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्ने छ। स्थानीय र परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, विकास र उत्पादन वृद्धि हुनेछ । यस विषयमा पहिले पनि छलफल भएको थियो तर राजनीतिज्ञको अनिच्छाका कारण अगाडी बढन सकेन । अझै पनि समय छ । युवा स्वरोजगार कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन र समीक्षा गरी पुनरावलोकन गरौं ।
पूर्वसचिव तथा समावेशी आयोगको अध्यक्षबाट यसै साता राजीनामा दिएका सुवेदीको फेसबुकमा प्रकाशित टिप्पणी