काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्थासहित सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको छ ।
संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयक बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानीनोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो क्षति बापतको मनासिब रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची – १ मा समावेश भएको मानिने जनाइएको छ ।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैले ऐन विपरीतको कसूर हुने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।
जसमा विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरुपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्याङ्क ऐन बमोजिम कसूर मानिने मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया