प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामै बाँसको पुल तर्दा पनि कर, लिङ्देनको क्षेत्रमा यस्तो भेदभाव ?

झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला हो– झापा । विकास निर्माण र उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अर्बौं रकम खर्चिएको यस जिल्लामा असन्तुलित विकासको उदाहरण पनि उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दमक र आसपासका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरे पनि बाँकी झापाका कतिपय स्थानको अवस्था भने दयनीय छ । यतिसम्म कि झापाभित्रको झापा अर्थात भारतसँग सीमा जोडिएको झापा गाउँपालिकामा रहेको बिरिङ खोलामा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयले बाँसको पुल तर्दा पनि प्रत्येक पटक ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।

झापा गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनको निर्वाचन क्षेत्र हो, जुन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रसँगै जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले दमकमा अर्बौं रकम राज्यको विनियोजन गर्दा र खर्बौ चिनियाँ लगानीसमेत भित्र्याउँदा नजिकैको क्षेत्रलाई भने यसरी भेदभाव गरेको खुलेको छ ।

बिरिङ खोलामा पुल बनाउने राज्यको दायित्व पनि हो किनकी यो हुलाकी राजमार्गमा पर्छ । हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत हो । हाल बाँसको पुल नजिकै आयोजना अन्तर्गतको पुल निर्माण भइरहेको पनि छ । तर, सुरु भएको ८ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण पूरा भएको छैन । यदि यो क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र हुन्थ्यो भने पुल समयमै निर्माण भइसक्थ्यो ।

झापाको बाह्रदर्शी गाउँपालिकाको राजगढलाई छोएर बग्ने बिरिङ खोला तर्दा दैनिक हजारौँ नागरिकले यसरी पैसा तिर्ने गरेका छन् । पुल नबन्दा राजगढबाट झापा गाउँपालिका जाने र झापा गाउँपालिकाको पन्थापारा हुँदै किनमेलका लागि सीमा पारी पुग्ने नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
प्रत्येक दिन १ हजारभन्दा बढी नागरिक बिरिङ खोला वारपार गर्ने गरेको स्थानीइ बताउँछन् । बाँसको भाटाबाट बनाईएको पुल तर्न पनि स्थानीय सरकारले कर लगाएको हो ।