काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केपी ओली सरकारको सबैभन्दा भद्दा र विवादास्पद कार्यक्रमका रुपमा स्थापित भइसक्दा पनि नेपालको मुख्य दाता विश्व बैंकले यसकै लागि झन्डै १४ अर्ब बराबरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ ।
राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोगको नमूनाका रुपमा स्थापित यो कार्यक्रममा विश्व बैंकले रुचि देखाएसँगै नेपालका दाताहरु राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा दुरुपयोगमूखी कार्यक्रममा बढी चाख राख्छन् भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ ।
झार उखेल्ने, जनावर धपाउने र बाँदर लखेट्नेजस्ता कामका लागि यसअघि अर्बौं बजेट खर्च भएकोमा विश्व बैंकको ऋण सहायताले यस्ता अनुत्पादक कार्यमा सरकारलाई साथ दिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी जतिसुकै परिवर्तन गरे पनि अन्त्यमा बजेट भने यस्तै काममा सकिन्छ ।
यद्यपि, रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी प्रतिष्ठानलाई अनुदान वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराएर यस्तो ऋणको सदुपयोग गर्न नसकिने भने होइन । तर, सरकार सस्तो लोकप्रियता र कार्यकर्ता पोस्ने काममा बढी अग्रसर हुने भएकाले यसको सम्भावना पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले बुधबार विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर)को ऋण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल र विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक परिस एच हदाद जेर्भसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिने १२० मिलियन डलरमध्ये ६७ मिलियन डलर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी प्राप्त गर्ने युवाको पारिश्रमिक भुक्तानीमा उपयोग हुनेछ । बाँकी रकम भने रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना गर्न उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया