काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाको चयनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयका रुपमा लिने गरिन्छ । यसअघिका सबै सरकारभन्दा सहज परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका खतिवडाको नीति निर्णय र कार्यशैलीले भने त्यो पुष्टि गर्दैन ।
अर्थतन्त्रका मूख्य परिसूचकहरु आर्थिक वृद्धि, विकास खर्च र राजस्व संकलनमध्ये तीनवटै सूचकांकमा मन्त्री खतिवडा असफलताउन्मुख छन् । आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पु¥याउने उनको प्रक्षेपणलाई दातृ निकायहरुले हावादारी सावित गरिसकेका छन् भने भूकम्पपछि लगातार हासिल भएको ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रलाई उनले माथि उठाउन सकेका छैनन् ।
राजस्वको मुहान सफा गर्ने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नै नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य भेटाउन असफल हुँदै गएका छन् । राजस्वको लक्ष्य र संकलनबीचको ग्याप झनै फराकिलो बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा यस्तो खाडल ८५ अर्ब नाघेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
३० प्रतिशतको महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव रहेको सुरुदेखि नै विश्लेषकहरुले दावी गर्दै आएका थिए भने ५ महिनामै त्यो पुष्टि भइसकेको छ ।
यतिमात्र नभए विकास खर्चको अवस्थामा पनि निराशाजनक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनासम्म जम्मा ९.५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस हिसाबले चालू वर्षमा पनि वैशाखपछिका दिनमा मात्र जथाभावी विकास खर्च हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया