काठमाडौं । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले आफूलाई ट्रंकलाइन सुविधा आवश्यक नरहेको बताइरहे पनि विद्युत् प्राधिकरणले भने जवर्जस्ती ट्रंकलाइन दिने र बढी बिलिंग गर्ने गरेको गुनासो आएको छ ।
पछिल्लो समय रुपन्देही–बुटवल उद्योग करिडोरका १६ उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा ट्रंकलाइन लगाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले यस्तो विद्युत् आफूहरूलाई आवश्यक नभएको भन्दै जबर्जस्ती लाद्न खोजेकाले उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
ट्रंकलाइनका कारण उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुने र करिडोरका उद्योगको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी पहिले विद्युत् अभावका कारण बन्द हुने उद्योगहरु अहिले भने बढी मूल्यको बिजुलीका कारण समस्यामा परेको पाइएको छ ।
एभरेष्ट रोलिङ इण्डस्ट्रिज (एभरोल) का प्रबन्ध निर्देशक एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयनकाका अनुसार प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा लगाइएको ट्रंकलाइन र त्यसको महशुल तिर्न उद्योगीहरूलाई बाध्य बनाइएको छ । उनले यसरी जबर्जस्ती गर्न खोजिए उद्योग नै बन्द गरी तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने बताए ।
“बिना कुनै छलफल एकै पटक ट्रंकलाइन जोडिएको छ र पछि सोहीअनुसारको विद्युत् महशुल तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी आएको छ । यसबाट उद्योगीमा अन्योल छाएको छ,” गोयनकाले भने । आफूहरूलाई ट्रंकलाइनको विद्युत् आवश्यक नभएको र पुरानै ३३ केभीएको साधारण लाइनबाट पुरानै दरमा विद्युत् महशुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग त्यस करिडोरका उद्योगीहरूको छ ।
यस्तै, पञ्चकन्या स्टिलका नायब महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले पनि प्राधिकरणले कुनै जानकारी मंसिर महिनाको बिलमा ट्रंकलाइन अनुसारको महशुलको बिल पठाएको बताए । ट्रंकलाइन प्रयोग भन्दै एक महिनामा आफूहरूको उद्योगमा ५५ लाख रुपैयाँको बिल आएको साहुको भनाइ छ ।
यता, एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतीले पनि आफूलाई आवश्यक नै नभएको बिजुली प्राधिकरणले थोपरिदिएको बताए । उनले भने, “हामीलाई यो आवश्यक नै छैन । विगतमा जुन लाइन दिइएको थियो, त्यही लाइन ठिक छ । त्यसैबाट उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ । विद्युत् नआएको समयमा हामीले आफैं वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गरी विद्युत् आपूर्ति गरेका छौं । अहिले एक्कासी यो नियम हामीलाई मान्य छैन ।”
यसअनुसार विद्युत् प्रयोग गर्दा आफूलाई अघिल्लो महिना कम्तिमा १५ लाख थप व्ययभार भएको उनले जनाए । सोना प्याकेजिङका निर्देशक मनिष रुंगटाले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्दा ६६ प्रतिशत बढी महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने र यो लाइन आवश्यक पनि नभएको बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीलाई धरापमा पार्ने गरी यो ट्रंकलाइनको व्यवस्था गरिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया