निर्माण सामग्रीमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने बताएका छन् ।

फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको समन्वय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि र २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलता र शीप विकास तथा तालीमका माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रू १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा छ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्नसक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने र उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गर्ने सरकारले जनाएको छ ।