एनसेललाई लाभकर बुझाउन चार किस्ताको सुविधा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिर्न चार किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक देखिएको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत दाखिला गर्नुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

पहिलो किस्तावापत साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको कम्पनीले बाँकी रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र दाखिला गर्ने तालिका अर्थमा पढाएको हो । उसले आउँदो मार्च, अप्रिल, मे र जुन गरी चार किस्ताबाट रकम चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले एनसेलको मागबमोजिम सुविधा दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण पाठबमोजिम कम्पनीले पुँजीगत लाभकरवापत दाखिला गर्नुपर्ने रकममध्ये पुस दोस्रो साता साढे चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ ।

यो रकम कुल पुँजीगत लाभकरमध्येको २० प्रतिशत हो । कम्पनीले २०२० को जुन महिनासम्म ४ किस्तामा कर तिर्न कर तालिका पठाएको जानकारी उनले दिए ।

कम्पनीले चार किस्तामा रकम तिर्दा २० प्रतिशत व्याजसहित भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था आयकर ऐनले गरेको हुँदा यस विषयमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । “एकैपटक बाँकी १८ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न जाने क्यासफ्लोको प्रभाव, कम्पनीको आर्थिक अवस्था तथा अन्य विविध कारणले गर्दा उसलाई व्याजसहित किस्ताको सुविधा दिन सकिनेमा सम्भावना छ,” उनले भने, “यस विषयमा छलफल भएको छ, छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछौं ।”

एनसेलको पुँजीगत लाभकर तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा छलफलका लागि डाकिएको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लाभकर उठाउन सक्ने पर्याप्त आधार भएमात्रै किस्ताको अवसर दिन सांसदहरूले आग्रह गरे । पुँजीगत लाभकरका विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो कर दाखिला गराउन अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यायल र आन्तरिक राजस्वको ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिए ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकरमा तिनुपर्ने कुल ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड तिरिसकेको छ भने बाँकी २२ अर्ब ४४ करोडमध्ये पुस दोस्रो साता साढे चार अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि अब १८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यही रकम कम्पनीले किस्तामा तिर्न माग गरेको हो ।

पूरै लाभकर तिरेपछि मात्र एनसेललाइ फ्रिक्वेन्सी थप गर्न निर्देशन समितिको आइतबारको बैठकले निर्देशन दिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको प्रतिमेगाहर्ज बढाबढ प्रक्रियाबाट एनसेल छनोट भएको थियो । गत पुस २ गते टेलिकम र एनसेलबीच भएको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रकम कबोल गर्दै फ्रिक्वेन्सी हात परेको थियो ।

१८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी फोरजी तथा फाइभजी मोबाइल सेवाको लागि प्रयोग हुन्छ । सांसदहरू प्रेम आले, मीना सुब्बाा लगायतले सरकारी राजस्व उठाउन ढिला गर्न नहुने भन्दै नियामक निकाय र सरकारलाई चनाखो हुन आग्रह गरे ।

बैठकले एनसेललाई बाँकी फ्रिक्वेन्सी दिनुअगावै पूरै लाभकर लिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । साथै, अन्य दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएल, स्मार्ट तथा नेपाल स्याटेलाइटबाट उठ्न बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छिटोभन्दा छिटो उठाउन र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्दा राजस्व गुम्ने भन्दै अत्यधिक प्रयोगमा जोड दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजारमा थोरै कम्पनी भएकोले बोलकबोलमा उचित प्रतिस्पर्धा नभएकोले नयाँ सेवाप्रदायक ल्याउन सकिने विषयमा पनि अध्ययन गर्न समितिका सभापति भरत शाहले निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललले बोलकबोलबाट कम्पनी छनोट भए पनि उसलाई फ्रिक्वेन्सी ‘असाइन’ भने नगरिएको समितिमा जानकारी दिए । लाभकर तिर्ने भएमात्रै बोलकबोलमा समावेश हुन पाउने अन्यथा नपाउने प्राधिकरणको शर्तमा कम्पनीले कर तिर्ने भन्दै टेन्डरमा सहभागी भएको थियो ।

प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको विषयमा अर्थबाट स्पष्ट व्यवस्था भएपनि मात्रै फ्रिक्वेन्सीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।