५ करोडको थ्रेसहोल्डले उद्योग दर्ता घट्यो तर एफडीआई बढ्यो !

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम ५ करोडमो सीमा तोकेसँगै साना लगानी प्रभावित बनेको छ । यद्यपि, कुल लगानी प्रतिबद्धता भने बढेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ दोस्रो सातासम्म २८ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ गुणाले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा कुल २५ अर्ब ४८ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

उद्योग विभागका अनुसार सरकारले गत वर्षको चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो भने त्योभन्दा दुई वर्षअघि पनि यस्तै सम्मेदन आयोजना गरेको थियो ।

दुवै सम्मेलनमा उत्साहजनक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो भने सोहीअनुसार विभागमार्फत लगानी प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । चालू वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानीका लागि प्रतिवद्धता आएका छन् । एकातर्फ सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन र अर्काेतर्फ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने योजनाले यो क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता बढेको हो ।

यसका साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, खानी ऐन, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, सेज ऐन तथा नियमावलीजस्ता नीतिगत व्यवस्थामा आएको सुधारले पनि लगानीलाई लागि प्रोत्साहन गरेको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, ऐन कानुनमा भएको सुधार तथा स्थायी सरकारका कारण लगानी प्रतिवद्धता बढेको बताए ।

प्रतिवद्धता बमोजिमको लगानी भित्रिएमा ८ हजार २ सय जनाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने उनले जानकारी दिए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार रकमका हिसाबले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्यामा भने गिरावट घटेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी नेपालमा दर्ता हुँदैन । यसको असर ठूला लगानीका उद्योग दर्ता भए पनि कम लगानीका नभएका कारण संख्या घटेको हो । स–साना लगानीका उद्योग दर्ता हुने, उद्योगका नाममा भिसा होल्ड गरेर नेपाल बसाइ लम्ब्याउनेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लगानीको सीमा ५ करोड तोकेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ ले उद्योगले ५ विधामा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएमा साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ  ।

विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् ।

विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बढ्नुले नेपालमा लगानीका लागि वातावरण बन्दै गएको र विदेशीहरू पनि लगानीका लागि आकर्षित हुँदै गएको देखिएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रतिवद्धताअनुसार लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एकातर्फ लगानीको प्रतिवद्धताको रकम बढेको तथ्यांक सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेपनि विगतका वर्षमा कति लगानी आयो कति लगानी पाइपलाइन छ र कति प्रतिबद्धतामै सीमित भए भन्ने विषयमा भने कुनै अध्ययन भएको छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमात्र नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रिन नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

विदेशी लगानीमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योग कति सञ्चालनमा छन् र तिनमा वास्तविक लगानी कति थपियो वा थपिएन एकीकृत तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । लगानी प्रतिबद्धता तथ्यांक जस्तै लगानी आए नआएको, उद्योग सञ्चालन भए नभएको, रोजगारीको अवस्था, पुँजी बृद्धि लगायतका विषयमा अध्यावधिक तथ्याङ हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

विदेशी लगानी मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीलाई पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्नु जरुरी भएको उनले बताएका छन् ।