काठमाडौं ।
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका लागि निर्धारित जोखिम भारित सम्पत्ति दर शतप्रतिशतबाट ७५% मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर डा. विश्व पौडेललाई भेट गरी अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन (नाइमा) को तर्फबाट अध्यक्ष रीतु सिंह वैद्यले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् ।
नाइमाले कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, स्वभाविक प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्रेको छ ।
”साधारणतया विकासोन्मुख मुलुकका सवारीका लागि ८०% – ९०% कर्जा अनुपात कायम गरिदिएको अनुरूप रहँदैछ,” नाइमाले भनेको छ, ”यस्तो नीति सम्पादनले उपभोक्ता पहुँच बढ्दै, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने विश्वास नाइमाले लिएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि कम्पनी अथवा कम्पनी लाभग्राहीलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति/स्वीकृति दिने व्यवस्थामा थप उदार बन्न नाइमाले आग्रह गरेको छ।
यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभए युआनमा एलसी खोल्न नपाइने व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न नाइमाले माग गरेको हो ।
”वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरूले विविध साझेदार असंगत साझेदारी रहेका छन्, जहाँ उत्पादन, बिक्रेताहरू र लाभग्राही फरक-फरक देशका हुन सक्छन्। त्यसैले, चिनियाँ उत्पादन चिनियाँ उत्पादन भई नेपालले उस्तै अवस्था लाभग्राही कम्पनी सम्बन्ध नरहे पनि चीनबाट आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौँ,” नाइमाले भनेको छ ।
नाइमाले सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सहजै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने र सस्तो ब्याजदर बढाउन सकिने र वित्तीय सुरक्षामा पनि कम असर रहने दावी गरेको छ ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउँदै देशको दीगो आर्थिक वृद्धि र आधुनिक मोटोराइज्ड प्रदर्शन गर्न उद्देश्यले सो क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता र योगदान पुर्याउने उद्देश्य सहित नाइमा गठन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया