१० प्रतिशत क्यासब्याकले भ्याट छली रोकिएला ?

काठमाडौं । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २२ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जति नै कारोबार गरे पनि ट्रयाकिङ सिस्टम भने नहुँदा भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने पनि समेटिएका छैनन् ।

अहिले पनि बजारमा भ्याट तिरे एउटा मूल्य र भ्याटबिल नलिने भए अर्को मूल्य लागू हुने व्यवसायीहरुले खुलेआम बताउँदै आएका छन् । जसका कारण एकातर्फ अनौपचारिक कारोबारको परिमाण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।

यो समस्याबारे सरकार पनि अनभिज्ञ छैन । त्यसैले सरकारले हालै उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत अंश उनीहरुकै खातामा फर्काउने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामै फिर्ता हुनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रम नै आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । तर, पर्याप्त प्रचारप्रसार तथा उपभोक्ता सचेतनाको अभावका कारण यो कार्यक्रम सफल हुनसक्ने भने देखिँदैन ।

सरकारको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिइएको बताएका छन् । खतिवडा सरकारको कर नीति बढी राजस्व संकलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको बताउँछन् ।

करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीति लागू गरेको अर्थमन्त्रीको तर्क छ ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार करको दायरा बढाउन भ्याटमा ‘क्यास ब्याक’ प्रणाली प्रभावकारी हुनसक्छ । पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस्, अनुमानयोग्य कर प्रणालीको विकास होस, र कारोबारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा ‘क्यास ब्याक’को नीति अवलम्बन गरेको सरकारको भनाइ छ ।

कर प्रणालीको विकासले राजस्व चुहावट कम हुने र अनाधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने आधारसमेत तयार हुनेछ । हाल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र ‘क्यास ब्याक’ गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने सरकारको अनुमान छ । क्यास ब्याक प्रणालीको दायरा बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुसँग सहकार्य भने आवश्यक छ ।

एक जना कर अधिकृतबराबर कम्तिमा एक जना व्यवसायी क्यास ब्याक प्रणालीमा आवद्ध गराउने सरकारको योजना छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन गरेको व्यवस्था सात महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यद्यपि, भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा नहुने विभागले जनाएको छ । भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ ।

उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउने छन् । यस्तै, भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले आफुले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।