बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य घटाएर आर्थिक वृद्धिको समान लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समकालिन अर्थशास्त्रीहरुमध्ये काबिल मानिन्छन् । राज्यका विभिन्न ओहोदामा लामो समयदेखि बसिसकेकाले अध्ययन, अनुभव र क्षमता सवैका आधारमा उनी परिपक्व पनि मानिन्छन् । तर, उनको कुनै नीति र निर्णयले भने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीको यस्तै नीति देखियो– बजेटको मध्यावधि समीक्षामा । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएको कमजोरी सच्याउँदै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य दुवै घटाए, जुन स्वभाविक पनि थियो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन् अर्थात साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरिछाड्ने ढिपिमा अर्थमन्त्री देखिए ।

अर्थमन्त्रीको यो नीति र प्रक्षेपणलाई धेरैले असमान्यमात्र नभइ अर्थतन्त्रको कखरा बुझेका जो कोहीले पनि अस्वाभाविक मानेका छन् । बजेट पूर्ण कार्यान्वयनको स्थितिमा समेत साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल नहुने भन्दै आएका अर्थशास्त्रीहरुले आकार बढाएर पनि उही वृद्धि हासिल गर्ने दावी गर्नुले उनको विश्वसनियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

यतिमात्र नभइ अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अपरिपक्वता पनि यसमा झल्किएको छ । यसै महिना २ वर्षे राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिने भएकाले उनको निरन्तरताको प्रश्न उठिरहेकाले त्यसबाट जोगिन उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत राखेको टिप्पणी पनि गरिँदैछ । यसैले कतिपयले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अर्थमन्त्रीले आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक र रणनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार करिब १० प्रतिशत अर्थात डेढ खर्ब घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारिएको छ भने राजस्व लक्ष्य पनि सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान गरिएको छ ।

जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको थियो छ ।