काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सूचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्नेमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुको तुलनामा निकै अगाडि छन् । औपचारिक शिक्षा हासिल नगरे पनि अध्ययनमा निकै रुचि रहेका प्रधानमन्त्री सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमसँग पनि उत्तिकै परिचित छन् र त्यसको धेरथोर उपयोग पनि गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसै साता ६ महिनाभित्र ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रीलाई बिदा गर्ने सार्वजनिक घोषण गरे भने उनले टेलिप्रम्पटरबाट सम्बोधन गरेको तस्बिर अहिले भाइरल भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सूचना सञ्चार क्षेत्रमा सघाउने विज्ञहरुको एउटा ठूलो टिम पनि छ भने उनले प्रविधि सल्लाहकार नै नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा आउने ताली र गाली दुवैको जानकारी उक्त टिमले नै गराउने गर्दछ ।
त्यसो त विगतमा उनको लोकप्रियता चुलिनुमा अन्य कारणहरुजस्तै सामाजिक सञ्जालमा उनको उपस्थिति पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
तर, प्रविधिमैत्री प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई आधारभूत आवश्यकताजस्तै भइसकेको इन्टरनेट सेवा नै महँगो हुनेगरी कर निर्धारण गरेर सबैलाई छक्क पारेको छ ।
आर्थिक ऐन २०७५/०७६ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतले बढाईने प्रस्ताव गरिएको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएकाले यो सहजै पारित पनि हुनेछ भने वृद्धि भएको शुल्क जेठ १६ बाटै लागू भइसकेको छ ।
ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालका अनुसार यसअघि मासिक औषत १ हजार रुपैयाँमा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा लिइरहेका उपभोक्ताले यो वृद्धिसँगै १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
त्यसो त इन्टरनेटमा यसअघि नै ग्रामिण दुरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाईवरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्याण्डविथमा टिडिएस १० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गर्दथ्यो भने नयाँ थपिएको १३ प्रतिशतलाई जोड्दा ५७ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
इन्टरनेट प्रदायक संस्था कम्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले दुरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयप्रति ध्यानार्कषण जनाएको छ ।
(क्यान) महासंघ र आईस्पानले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेरसंघ र महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई विदाई गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, तर यस्तै अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु ईन्टरनेटमैत्री छैनन्, संघीय संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटले ईन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दुरसञ्चार सेवा शुल्क ईन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पुर्याउने खालको छ।’
महासंघ र संघद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसले गर्दा उपभोक्तलाई ठूलो मार पर्न जान्छ, ईन्टरनेट महँगो भए सर्वसाधरणको पुहँचमा पुग्दैन, ईन्टरनेटको विस्तार नहुनु भनेको सरकारले चाहेजस्तो सुशासन कायम हुन नसक्नु हो।’
प्रतिक्रिया