ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडा छुटको निर्णय कहाँ पुग्यो मन्त्री ज्यू ?

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रुपमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता योगेश भट्टराईले बागडोर सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा निधन भएपछि ६ महिना नेतृत्वविहीन बनेको मन्त्रालयमा आशालाग्दा युवा नेताले नेतृत्व सम्हाले पनि भट्टराईका अधिकांश योजना र घोषणा कागजमै सीमित छन् ।

मन्त्री भट्टराईले मन्त्री भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको १ सय ४१ बुँदे कार्ययोजनामा प्रमुखताका साथ राखिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा सुविधाको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यतिबेलै वायुसेवा सञ्चालकहरुले यो व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा सम्भव नदेखिएको बताए पनि उनीहरुलाई कारबाही गरेरै भए पनि लागू गर्ने मन्त्रीको घोषण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । त्यसै पनि यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं जटिलता थिए । एकातर्फ हवाई सेवा प्रदायकहरुले यसको विरोध गरिरहेको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ प्रचलित मूल्यभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा सस्तोमा हवाई टिकट बिक्री भइरहेका थिए ।

पेशाले इञ्जिनियर भुवन थापाले त्यतिबेलै ट्वीटरमा लेखेका थिए– वायुसेवा सञ्चालक समितिले तोकेको काठमाडौं बिराटनगर हवाई भाडा ७५०० छ । तर ६० प्रतिशतभन्दा सस्तो मूल्यको टिकट सजिलोसँग पाइन्छ । पर्यटनमन्त्रीको कार्ययोजनाअनुसार हवाई भाडामा ७० वर्ष माथिकोलाई ५० प्रतिशत छुटको औचित्य के होला ?

थापाजस्ता अभियन्तामात्र नभइ मन्त्री भट्टराईको घोषणा कार्यान्वयन कुरेर बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरु यतिबेला प्रश्न गर्दैछन्– हामीजस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडा छुटको निर्णय कहाँ पुग्यो मन्त्री ज्यू ?

त्यतिबेलाको पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवार्ई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएका थिए ।

तर, मन्त्री भट्टराईको यो घोषणा यतिबेला हचुवामै भएको पुष्टि भएको छ र वायुसेवा सञ्चालकमाथि हस्तक्षेप गर्ने उनको घोषणा पनि कागजी बाघ सावित भएको टिप्पणी गरिएको छ । कार्यभार सम्हालेको ६ महिनामा मन्त्री भट्टराईले कुनै पनि सम्झनलायक काम गर्न सकेका छैनन् ।