मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेनः सीएनआई

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रका मुख्य मागहरु सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । सीएनआइले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समसामयिक विषयहरु सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि उद्योगीहरुले उठाउदै आएका विविध विषयहरुको सम्बोधन हुन भने सकेको छैन ।

सीएनआईका अनुसार समीक्षामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, ऋण तथा कर्जा प्रवाहमा भएको संकुचनलाई समाधान गर्न पर्याप्त पहलकदमी लिएको पाइँदैन ।

यद्यपि, समीक्षामा कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको सीएनआईको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विश्वव्यापी समस्याका रुपमा आएको यो घटनाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने अवश्यंभावी छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरु नै स्थगन गरिसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न फराकिलो दायरा सहितको राहत कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, समीक्षामार्फत २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला पेशा÷व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो गरिएको प्रावधानले त्यस क्षेत्रमा केहि सहजता ल्याउने देखिने जनाइएको छ ।

सुक्ष्म निगरानीको प्रावधानलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान यस मध्यावधि समीक्षाले लिएको छ । तर हाल देखा परेको कोरोना भाईरस, बेला वखतका प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्योगहरुको आफ्नो प्रकृति लगायत विविध कारणले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकोले परिसंघले विगत देखिनै उठाउदै आएको निश्चित उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीको प्रावधान लागू हुने अवधि कम्तिमा ५ वर्षको गरिनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक पहल लिनेमा परिसंघ आशावादी रहेको छ ।

यस्तै, नेपाल आत्मनिर्भर हुदै गएका कृषि लगायत विभिन्न उद्योगहरुको उत्पादन वृद्धि तथा वस्तु वितरण प्रणालीको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले यस अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कर्जा विस्तारमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएकोमा यस क्षेत्रमा नीतिको प्रभावकारी कायान्वयन हुनु पर्ने परिसंघको बुझाई छ ।