काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस ३३० जहाज खरीदमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विशेष अदालतले फैसला गरेर केहीलाई दोषी समेत ठहर गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको विमान खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले दोषी ठहर गरेका दुई पूर्वसचिवसहित निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो अन्तिम हुनेछ । तर, विशेष अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अदालतको पूर्णपाठमा विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध स्पष्ट रुपमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
अख्तियार प्रमुख राई नै रहेका बेला वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी नागरिक विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यसले राईमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अख्तियारले प्रमुख आयुक्त राईलाई जोगाएर वाइडबडीमा ३२ जनालाई मुद्दा चलायो ! https://gdpnepal.com/archives/45760
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस ३३० जहाज खरीदमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विशेष अदालतले फैसला गरेर केहीलाई दोषी समेत ठहर गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको विमान खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले दोषी ठहर गरेका दुई पूर्वसचिवसहित निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो
नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गरेर आफैंमाथि थप अनुसन्धान र पुरक मुद्दाका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा संघीय संसद र त्यसअन्तर्गतका समितिहरुले पनि छलफल गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
वायु सेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकको अध्यक्षता वर्तमान अख्तियार प्रमुख राई नै सचिव भएको बेला गरेका थिए ।
राई त्यसबेला पर्यटन सचिव थिए । पर्यटन सचिवकै नेतृत्वमा बैठक बसेर वाइडबडी विमान खरिखसम्बन्धी निर्णय गर्दै तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
अख्तियारले राईको कुनै भूमिका नै नरहने गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई विशेष अदालतले नोटिसमा राख्दै भनेको छ– यो समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ–यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।”
राईकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले साउन अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा ७ भदौ २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रतिक्रिया