समस्या पर्यटनमा तर मौका छोपी निजी क्षेत्रका संगठन राजस्व र कर्जा छुटको लबिङमा !

काठमाडौं । कोरोना संकटका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र धरासायी भए पनि अन्य क्षेत्रले समेत सुविधा मागेपछि सरकार सशंकित बनेको छ । व्यवसायीहरूले यसअघि २०७२ को महाभूकम्पपछि सरकारले बैंकको कर्जा किस्तामा दिएको सहुलियत जस्तै यस वर्ष पनि सहुलियतको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको भेटमा आइतबार व्यवसायीहरुले यस्तो सहुलियतको माग गरे । उनीहरुले चैतको राजस्व समेत असारसम्म तिर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पर्यटन क्षेत्रबाहेक अन्यलाई राहतको आवश्यकता नदेखिएकाले दुरुपयोगको आशंक अर्थमन्त्रीले नै गरेपछि उनीहरु निराश देखिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा कोरोनाले प्रभाव पारेका क्षेत्रबारे अध्ययन गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने बताइसकेको छ । व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिलाई टेकेर सरकारबाट प्याकेजको माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त यस्तो माग गर्ने संस्थागत निर्णयसमेत गरिसकेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरु भने अहिलेसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरु कोरोना संकटको अवस्था हेरेर निर्णय लिने तयारीमा छन् ।

महासंघले चैत मसान्तमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने कर्जाको साँवा ब्याज र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व (आयकर) असार मसान्तसम्म बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर, राजस्वसम्बन्धी माग पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन भने कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि पनि होटल र एयरलाइन्सबाहेक अन्य क्षेत्रले पाउने सम्भावना नरहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।