आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता नबित्दै सार्वजनिक ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता पनि पूरा नहुँदै सरकार सार्वजनिक ऋण उठाउने हतारोमा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारको एक हजार करोड (१० अर्ब) रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । यसका लागि साउन १४ गते बोलकबोल मार्फत विक्री गरी साउन १५ गते निष्कासन गरिने योजना रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋणमा यसअघि नै चुर्लुम्म डुबेको भन्दै आलोचित सरकारले ढुकुटीमा पर्याप्त रकम नभएपछि ऋण लिन लागेको हो । गत असार महिनामा ठूलो रकम भुक्तानी गरेको सरकारी खाता अहिले भने रित्तिएको छ ।

नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण गत आवमा नै २६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को अन्तिमसम्म २४ खर्ब ३८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ ऋणको दायित्व बढेर २६ खर्ब ६९ अर्ब बढी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

‘विकास ऋणपत्र २०८६’ को बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाग लिन सक्ने जनाइएको छ ।