काठमाडौं । अमेरिकाले कोरोना भाइरसको क्षतिबाट अर्थतन्त्र र आफ्ना नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ । अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको यो प्याकेज अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
अमेरिकामात्र नभइ संसारका सबैजसो देशले यस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याइसक्दा पनि नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि सार्ने सामान्य घोषणबाहेक अन्य कुनै आर्थिक प्याकेज सरकारले ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्याकेजका लागि सहयोग गर्न विदेशी दाताहरुलाई गुहारे पनि अहिलेसम्म ठोस सहयोग पाउने अवस्था देखिएको छैन । मुलुकभित्रै उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गरेर प्याकेज ल्याउन सकिने विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले सुझाइरहे पनि अर्थमन्त्रीमा कन्फिडेन्स देखिएको छैन ।
नेपालमा कोरानाका कारण कति आर्थिक क्षति भयो, कतिले रोजगारी गुमाए भन्नेजस्ता अध्ययनसमेत भएको छैन । राष्ट्र बैंकले यसका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भने पनि केन्द्रीय बैंक यतिबेला नेतृत्वविहीनताबाट गुज्रिरहेको छ र लकडाउनका कारण दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित बनेका छन् ।
अमेरिका अहिले पनि कोरोनासँग जुधिरहेको छ र उसले राहत ल्याउन ढिलाइ गरेको छैन । छिमेकी भारतले पनि प्याकेज ल्याइसकेको छ ।
अमेरिकामा नयाँ पारित गरिएको कानुनले व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने खतरामा परेका कम्पनीहरूलाई ऋण सहायता र करमा सुबिधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । किनभने हरेक चारजनामा एकजना अमेरिकीलाई घर बस्न आदेश दिइएको छ र अति आवश्यक खाँचो पर्दा मात्र बाहिर जान मिल्ने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया