काठमाडौं । सरकारले केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश भएलगत्तै निजी लगानीका केबलकारले निर्णय प्रक्रियामा एकद्वार, सुरक्षा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्ता आयोजनामा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले जरुरी भए सुरक्षा व्यवस्था सरकारले प्राथमिकतामा गर्ने व्यवस्था छ । यसको लाभ ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारले प्राप्त गर्नेछ ।
पाथीभरा केबलकार निर्माणमा केही समूहले अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेपछि सरकारले सुरक्षा दिँदै आएको छ । स्थानीयवासी केबलकार निर्माणको पक्षमा रहे पनि मुकुङलुङ संरक्षणको नाउँमा अन्य जिल्ला तथा तराई केन्द्रित दलका नेतासमेत यसको विरोध गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन देखिएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि यसको निर्माणमा कुनै अवरोधबिना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले सरकारी निकायहरूको ढिला–सुस्ती कम गर्न “सिंगल विन्डो सिस्टम” मार्फत छिटो छरितो स्वीकृति प्रक्रिया पाउँछन् ।
यसबाहेक निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुट, कर छुट वा सहुलियत पाउने तथा आयोजना बनाउनुपर्ने जग्गा छिटो अधिग्रहण गर्न कानूनी सहुलियतजस्ता सुविधा पाउनेछन् ।
आवश्यक भएमा विदेशी लगानी वा ऋण आकर्षित गर्न सरकारले ग्यारेन्टी दिने तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबीच उच्चस्तरीय समिति मार्फत सीधा समन्वय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया