काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी मंसिरअघि विकास निर्माणको काम हुन नसक्ने भन्दै सहुलियतका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेज सहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कँडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी आसन्न बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघ प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जानकारी गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिमिण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । लक डाउन र त्यसपछि उत्पन्न समस्याका कारण अब २०७७ साल मंसिर पहिलो हप्तासम्म निर्माण परियोजनाहरु संचालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ । यस अवस्थामा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाईन, बीमा लगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्न गई व्यवसायीहरु धारासायी हुने महासंघले जनाएको छ ।
स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोड सम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य उद्योगमा समेत सकारात्मक रुपमा पर्ने महासंघको धारणा छ ।
लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने सुझाव समेत महासंघले अघि सारेको छ । हाल रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुने गरी निर्माण उद्योगमा रोजगारी पाउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने र त्यसका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दै बेरोजगारहरुलाई तालिमबाट प्रोत्साहन गरेर निर्माण उद्योगका लागि जनशक्ति तयार गर्ने सहुलियत सहितको कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको धारणा छ ।
लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन हुन र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ ।
निर्माण कार्यका लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेण्टीको हकमा १ अर्बभन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड भएमा दुई वा सो भन्दा बढी बैंकमा कारोबार भएका बैंकहरु कन्सोर्र्टीयमको रुपमा एउटा बैंकले सो कन्सोर्टीयमको लिड गरी उसको स्वीकृती लिए पछि मात्र बैंक ग्यारेण्टी जारी हुने व्यवस्था भएको हुँदा बैंक ग्यारीण्टी ननफन्डीङ्ग हुने भएकोले त्यसलाई गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको परिप्रेक्षमा निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको म्याद हरेक वर्ष नविकरण गर्दा सेवा शुल्क र अन्य नविकरण शुल्क गरी थप आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा सोको एकै पटक समयावधि तोकी सो समयसम्म नविकरण नगर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको परिप्रेक्षमा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा दिइनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
बैंक ब्याजको स्प्रेट दररेट अन्तर्राष्टिय प्रचलन अनुसार ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडीट लाईनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि उच्च रहेकोले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा सो क्रेडीट लाईनको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
जारी लकडाउन खुलेता पनि कामको लागि कामदार र स्थानीय मानसिक रुपमा तयार नहुने, वर्षायाम शुरु हुने र दशैं तिहार छठ लगायतका चाँडपर्व पर्नेहुँदा त्यस पश्चात मात्र निर्माण कार्यको गणना हुने गरी सम्पूर्ण परियोजनाहरुको आवश्यक एकमुष्ट म्याद थप गरिनु पर्ने महासंघको धारणा छ । साथै यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका कामको हकमा काम हुन नसकी भुक्तानी नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
लकडाउन समय देखि दशैं तिहार पश्चात सम्मको लागि हुने थप ओभरहेड खर्च रकम लागत रकममा थप गरी व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागत ईष्टिमेटमा समावेश गरी व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
लो बिडिङ निरुत्साहित गर्न र सबै काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापसिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणाको सट्टा ४ वा ५ गुणा गर्ने वा बढीमा ५ वटा सम्म मात्र कामको प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ । कुनै पनि निर्माण कार्यको त्रुटी सच्याउने अवधिमा हुने क्षतिको बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ती पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा बिमाबाट क्लेम पाउने वा उक्त त्रुटी सच्याउने अवधीको सम्बन्धित कार्यालयले नै जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । हाल १ करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तर काम नभएको, राजस्व वृद्धि पनि नहुने भएकोले यो व्यवस्था पुर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले मन्त्री समक्ष राखेको छ ।
सिमेन्ट उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खानीबाट ढुवानी गर्न सहज हुने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ । साथै नदीजन्य एवं खानीजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी क्रसर मार्फत उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीहरु उत्खनन एवं ढुवानीमा सहज गरिनुपर्ने, तत्कालै निर्माण कार्य संचालन गर्नका लागि हाल कोभीडको कारणले गर्दा हुने थप आर्थिक भार सार्वजनिक निकायहरुले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया