काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने निर्णय ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले सरुवाको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाउँदै पूर्ववत रूपमै कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम/कारबाही गर्न दिन भनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो ।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यलाई हटाउने मन्त्री घिसिङको प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया