कपडा उद्योगीको मागः कि भारतसरह सुविधा देऊ नत्र अवैध आयात नियन्त्रण गर !

काठमाडौं । नेपाल कपडा उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न सके मुलुकभित्र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नसकिने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी अर्बौं बराबरको वैदेशिक मुद्रा बचत हुने जनाएको छ ।

संघले अवैध आयातका कारण संकटमा परेका कपडा उद्योगलाई संरक्षण गर्न विलम्ब गर्न नहुने भन्दै आगामी आवको बजेटमार्फत नीतिगत रुपान्तरणको माग गरेको हो । कोरोना संकटका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले भोलिका दिनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी संघले सरकारलाई कपडा उद्योग प्रवद्र्धनका माध्यमले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ ।

उद्योगको अवस्थाको चित्रण गर्दै संघले मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरि २५० कपडा उद्योग चालू रहेको र तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या नै ५० हजार रहेको जनाएको छ । यस्तै, २०७१ पछि नेपाली कपडा उद्योगमा थप डेढ अर्ब लगानी थप भई नयाँ प्रविधि भित्रिए पनि सरकारी नीतिका कारण आव २०७५–७६ बाट सरकारले लिएको नीतिकै कारण कपडा उद्योगहरु निरन्तर ओरालो लागीरहेको जनाएको छ ।

५०० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि
संघले कपडा उद्योगमा ५ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने दावी गरेको छ । संघले भनेको छ– हाल कपडा तथा कपडाजन्य बस्तु भन्नाले धागोदेखि तयारी लुगासम्म (गार्मेन्ट) हुने र नेपालमा अत्यधिक मात्रामा कपडा उद्योगहरुले नेपाली धागो उद्योगसँग कच्चापदार्थ धागो खरिद गर्ने हुनाले धागोको फाइबरदेखि गार्मेन्टसम्ममा ५ सय प्रतिशत भन्दा पनि बढी मूल्य अभिबृद्धी हुने एकमात्र क्षेत्र कपडाजन्य वस्तु हो ।

यी हुन् नेपाली कपडा उद्योगका मुख्य समस्या
हाल नेपाली कपडा उद्योगका मुख्य समस्याका रुपमा छिमेकी मुलुकसंगको खुल्ला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरी पैठारी सहज रहेको तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भई आउने कपडा, गार्मेन्ट तथा कपडाजन्य वस्तुहरुको न्युन विजिकीकरण भई आउने गरेको संघले औंल्याएको छ ।

यस्तै, सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहक लक्षित गरेर खोलिएका कपडा पसलहरुमा नेपाली ग्राहकको सहज पहुच हुनाले अत्याधिक खरिद गरिएको कपडामा सरकारलाई कुनै प्रकारको राजश्व प्राप्त नभइरहेको स्मरण गराउँदै संघले नेपाली उद्योगको तुलना भारतीय उद्योगसँग भए पनि त्यहाँ बैंक ब्याज, विद्युत् महशुल तथा लगानीमा अनुदानलगायत टेक्सटाइल पार्कको स्थापना गरिएकोले क्षमता विकाश संगै लागत कम पर्न जाने जनाएको छ ।

संघका अनुसार भारतमा कपडामा ५ प्रतिशतमात्र अप्रत्यक्ष कर जीएसटी रहेकोले अबैधानिक बाटोबाट चोरीपैठारी भइ आएका कपडासँग नेपाली कपडाहरुले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या रहेको अवस्था छ । यस्तै, कपडामा भन्सार आयात महशुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभिन्न हारमोनिक कोडमा कपडाहरु अघिकतम ६ प्रतिशतमा आयात हुने गरेको छ ।

भन्सार र मूअकर छुट रहेका विभिन्न हारमोनिक कोडमा अन्य हारमोनिक कोडका कपडाहरु पनी भंसार जाँचपास हुने गरेकोले प्रत्यक्ष असर नेपाली कपडा उद्योगलाई पर्न गएको संघको भनाइ छ ।

हाल नेपालका कपडा उद्योगहरुको क्षमता र प्रविधि विकासका लागी लगानी आवश्यक हुने सो अवस्था हाल नेपालका कपडा उद्योगहरको नरहेकोले लागत नघट्ने संघको भनाइ छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन
कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरुको मूअकर दर छिमेकी मुलुक भारत सरह पाँच प्रतिशत गर्नुपर्ने वा भ्याटमा बहुदर गर्न नमिल्ने भएमा २० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरुलाई दिईदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

संघका अनुसार यसले गर्दा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरुको ब्यापार वैधानिक भई सरकार लाई राजस्व प्राप्त हुनेछ भने कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरु आयात भइरहेको हुँदा भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरि भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्तै, भन्सार शीर्षक ६२११४२०० मा रहेका सुती सारी, सुती धोती र सुती लुंगीको भन्सार दर र मूअकर अन्य कपडासरह गनुपर्ने संघको माग छ । कपडा उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराउने बैक कर्जा सहुलियतपूर्ण क्रण कर्जाको श्रेणीमा समावेश हुनुपर्ने, नयाँ कर्जा सीमा छ करोडमा मात्र ब्याज छुटको सीमा रहेकोले नयाँ कर्जामा सीमा हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

संघले विद्युत् महशुलमा दिई आएको ५०% निरन्तरता दिनु पर्ने, भंसार महशुलमा आर्थिक ऐन द्दण्ठट को ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने तथा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरणमा अनिवार्य मूअकरमा दर्ता हुने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसबाट अबैध रुपमा हुने ब्यापार निरुत्साहित भई बैधानिक ब्यापार बाट राजस्व वृद्धि हुने जनाइएको छ ।

संघका अनुसार टेक्सटायल पार्क निर्माण जरुरी छ भने कपडा उद्योगको विकासका लागि विभिन्न किसिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत नियम कानुन अध्ययनका लागि टेक्सटायल बोर्ड गठन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

छिमेकी देशमा कपडा उद्योगको अवस्था र नीतिगत प्रोत्साहन
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश लगायत विश्वका प्राय मुलुकमा अलग्गै कपडा उद्योग मन्त्रालय वा कपडा उद्योग बोर्डले कपडा उद्योगका समस्या समाधान गर्ने, उद्योगको विकाश तथा प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभिबृद्धी गर्ने काम गरिरहेका छन । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा लगानीमा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म अनुदानको ब्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, कपडा उद्योगहरुले लिएको कर्जामा ब्याज छुटको ब्यवस्था रहेको छ भने कपडा उद्योगहरुले उपयोग गरे बापतको विद्युत महशुलमा छुटको ब्यवस्था रहेको छ । भारतमा कपडामा ५ प्रतिशत मात्र अप्रत्यक्ष कर जीएसटी रहेको छ । कपडा तथा गार्मेन्ट निकासी गर्दा नगद प्रोत्साहन अनुदानको ब्यवस्था भारत, चिन, बंगलादेश लगाएतका देशमा रहेको छ ।

यसरी, कपडा उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेको कारणले केहि देशमा श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा अनुदानको ब्यवस्था रहेको छ । भारतमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २.३ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने निकासीमा १२ प्रतिशत रहेको छ । भारतमा यस क्षेत्रले साढे ४ करोडलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा वार्षिक कपडा खपत कति ?
नेपालमा के कती कपडाको माग वा खपत छ भन्ने यकिन तथ्याकं कहिँकतै नभएकोले संघले छिमेकी मुलुकहरुका माग र खपत को हिसाब तथा आफ्नै अध्ययनअनुसार ो तथ्यांक निकालेको छ । जसमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कपडाजन्य वस्तुहरुको खपत २० हजार रुपैयाँ (घरायसी प्रयोजनसमेत) रहेकोले जम्मा वार्षिक खपत ६० हजार करोड हुन्छ । यो खपतमा पहिरन, औद्योगीक, घरायसी, कार्यालय, सरकारी तथा जंगी लगायत पर्दछन ।

तर, कपडाजन्य वस्तुहरुको आपूर्तिको विवरणअनुसार आव २०७५–७६ मा कपडाजन्य वस्तुहरुको जम्मा आयात (आसिकुडा)अन्तर्गत ५१७७ करोड रहेको छ भने उपरोक्त वस्तुहरुको भन्सार महसुल र मूअकरबाट राज्यले १६३९ करोड राजस्व प्राप्त गरेको छ । जसमा आयातकर्ता÷थोक विक्रेता÷खुदरा विक्रेता को मुनाफा जम्मा २६२७ करोड रहेको र यसमा स्वदेशी कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुकोे उत्पादनको १ हजार करोड बराबर जोड्दा कुल वैधानिक आपूर्ति तथा खपत १०४४३ करोड रहेको देखिन्छ ।

तर, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कपडाजन्य वस्तुहरुको खपत २० हजार रहेकोले जम्मा बार्षिक खपत ६० हजार करोड हुन्छ । यो खपतमा पहिरन, औद्योगीक, घरायसी, कार्यालय, सरकारी तथा जंगी लगायत पर्दछन् । यसरी सिमावर्ती भारतीय बजारबाट ब्यक्तिगत तवरले खरिद भई आउने, न्यून विजिकीकरण तथा चोरी पैठारी भई आउने कपडाजन्य वस्तुहरु हुन आउने रकमको परिमाण ४९५५७ करोड अर्थात ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बरारबर छ ।

राजस्व तथा अवसरः
संघका अनुसार हाल राज्यले १२०१ करोड अप्रत्यक्ष कर (मूअकर) प्राप्त गरिरहेकोमा राज्यको नीति कपडा उद्योग मैत्री भएमा ६९०२ करोड प्राप्त हुने साथै आयकर तर्फ सोहि मुताविक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस्तै, धागो निकासीमा असहज हुदै गएकोले नेपालका धागो उद्योगहरु आत्मनिर्भर हुने अवस्था पनि छ ।

अर्कोतर्फ कृषी अन्तरगत कपास र रेसम खेतीको प्रवल संभावना छ भने आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्राको बचत हुने देखिन्छ । खेर जान लागेको अवस्था रहेको विद्युत खपत भई राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने र न्यून विजिकिकरण तथा चोरी पैठारी रोकिन गई विदेशि मुद्राको अपचलन रोकिने संघले जनाएको छ ।

कपडा उद्योग विकास भएमा ५ लाख रोजगारी
संघका अनुसार कपडा उद्योगको विकास गर्नसके आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्राको बचत हुने तथा रोजगारीमूलक उद्योग भएकोले आगामी ५ वर्षमा थप ५ लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ ।
यस्तै, वैधानिक व्यापार व्यवसाय तर्फ उन्मुख भई राजस्वमा गुणात्मक बृद्धि हुनेछ भने प्रत्यक्ष सरोकारका उद्योगहरुः धागो, प्याकेजिङ, ढुवानी, गार्मेन्ट उद्योगहरुको विकास र विस्तार भई थप रोजगारी श्रृजना हुने अवस्था छ ।

न्यून विजिकीकरण र चोरी पैठारी नहूने तथा उपभोक्ताले सोझै सिमावर्ती भारतीय बजारबाट खरिद गर्न नियन्त्रण हुने हुँदा राजश्वको दायरा फराकिलो मात्र नभई विदेशी मुद्रा अपचलन नहुने । नेपालमा विद्युत खपत भन्दा उत्पादन बढी भई खेर जान लागेको अवस्था रहेकोले कपडा तथा कपडाजन्य उद्योगको विकासले विद्युत खपत भई राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने निश्चित रहेको संघको भनाइ छ ।

कपडा तथा कपडाजन्य उद्योगको विकासले सुती कपडा उद्योगको विकास तथा विस्तार भई कपास खेती प्रर्वधन भई कृषी क्षेत्रमा बहुआयामीक प्रभाव पर्ने संघको ठहर छ ।