भारतको बजेटः उत्पादन र पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि, वित्तीय अनुशासनमा जोड

भारत सरकारले विश्वव्यापी जोखिम र अमेरिकाले लगाएका कडा भन्सार शुल्कका बीच अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउने नीति लिएको छ। आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले वित्तीय अनुशासन नछाडीकन आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

आगामी अप्रिल १ देखि सुरु हुने आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशतले बढाएर १२.२ ट्रिलियन रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। यस खर्चको प्राथमिकता रेल्वे, साना तथा मझौला व्यवसाय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीले बताइन्।

सरकारले वित्तीय घाटा चालु वर्षको अनुमानित ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सरकारी ऋण पनि ५६.१ प्रतिशतबाट घटाएर ५५.६ प्रतिशतमा झार्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

भारतले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार अमेरिका सँग व्यापार सम्झौता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कले विशेषगरी श्रमप्रधान उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले कर सुधार, प्रशासनिक झन्झट घटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ।

बजेट घोषणापछि केही सेयर कारोबारमा कर वृद्धि गर्ने योजनाका कारण सेयर बजारको मुख्य सूचकांक १.५ प्रतिशतले घटेको छ।

पूर्वाधारमा निरन्तर जोड दिँदै सरकारले सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, बन्दरगाह र लजिस्टिक्स क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने जनाएको छ। साथै, महत्वपूर्ण खनिज, इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि तथा बायो–फार्मास्युटिकल क्षेत्रमा पनि नयाँ पहलहरू अघि सारिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ६.८ देखि ७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ, जुन चालु वर्षको ७.४ प्रतिशतभन्दा केही कम भए पनि अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानभन्दा माथि रहेको छ।