पश्चिमसेतीमा सरकारको अडान टिकेन, चीन रिझाउन बजेट नै संशोधन ?

काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऊर्जा विकास शीर्षकअन्तर्गत १४५ औं बुँदामा भनिएको छ– पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।

चिनियाँ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनको एकपछि अर्को शर्त र बखेडाबाट हैरान सरकारले आफैं आयोजना बनाउने घोषणा गर्नुलाई कतिपयले सरकारको साहसिक कदमका रुपमा लिए । साहसिक यस अर्थमा कि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेको छैन र सरकारले पनि उससँगको सम्झौता रद्द गरेको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका प्रत्येक शब्द कानुनसरह लागू हुन्छन् । संसदमा हाल छलफलकै क्रममा रहे पनि यो बजेट पारित हुने निश्चितप्रायः रहेकाले करमा संशोधनलगायतका अन्य बुँदा जेठ १६ बाटै लागू भइसकेका छन् ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय कानुनसहर लागू भइसकेका छन् । यसकारण चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज भइसकेको छ र उसलाई फेरि सोही आयोजना दिनुपरे नयाँ प्रक्रिया नै सुरु गर्नुपर्छ ।

७ सय ५० मेगावाटको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीले पनि बनाउन चाहेको भने देखिँदैन ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) गर्ने उल्लेख थियो । तर, १ वर्षमा हुनुपर्ने ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट ५ वर्षपछि अर्थात २०७३ माघ ३ मा मात्रै भयो । जबकि यो पनि प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म बनेको छैन ।

यसरी चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरी सरकारलाई झुलाइरहेको आयोजनामा पछिल्लो समयमा समयमा ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भन्दै लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको पनि लामो समय भइसक्यो । कारण जे देखाए पनि यसको सिधा अर्थ हो– पश्चिम सेती बनाउन चिनियाँ कम्पनी इच्छुक छैन र ऊ बहाना देखाएर भाग्न खोज्दैछ ।

तर, अहिलेसम्म भएको उसको लगानी सरकारबाट असुलउपर गरेर भाग्ने बहाना खोजिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बलियो आधार सरकारले नै बनाइदिएको छ कि बिनातयारी आफैं बनाउने घोषणा गरेर ।

लगानी बोर्डको इन्ट्री
पौने २ खर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना सरकारले रातारात विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि पछि यो आयोजनाको लागत र प्रकृतिअनुसार स्वतः लगानी बोर्डमा पुगेको थियो । जुन कारणले बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच लामो सयम विवाद भयो ।

बोर्ड र कम्पनीबीच वर्षौंदेखिको दिक्कलाग्दो नेगोसिएसनबाट नेपाली पक्ष हैरान भएको थियो र आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नबन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारको बजेट वक्तव्यपछि एक सातासम्म लगानी बोर्ड मौन रहेर चिनियाँ पक्षसँगको सम्झौता अघोषित रुपमा तोडिएकोप्रति स्वीकार गरेको अवस्था पनि थियो ।

तर, नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा चिनियाँ चलखेल निकै बढेको छ । सोही कारण नेपाली पक्षमाथि चिनियाँ दवाव पश्चिम सेतीमा पनि देखियो ।

लगानी बोर्ड नेपालले विज्ञप्ति जारि गर्दै पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको ‘हास्यास्पद’ दाबी गरेको छ ।

आव २०७५/७६को सरकारको बजेटलाई आँखा चिम्लिँदै बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ– ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको बारेमा लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरिनसकेकाले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको भन्ने समाचारप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्यसो त, चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि पश्चिम सेती नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको समाचारलाई प्राथामिकतामा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।

यसरी चिनियाँ दवावमा मुलुकको सार्वोभौम संसदमा विचाराधिन बजेट वक्तव्यकै मान्यता र सिद्धान्त विपरीत लगानी बार्डले गैरकानुनी पक्षको वकालत गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ दवावको ज्वलन्त प्रमाणका रुपमा लगानी बोर्डको विज्ञप्ति आएको छ ।