काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आम निर्वाचन पछि सरकार बनाएको १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
बिहीबार सुर्खेतमा सार्वजनिक भएको निर्वाचन घोषणापत्र ‘वाचापत्र, २०८२’ मा सहकारी पीडितको नाम नलेखी बचतकर्ताको खातामा रकम फिर्ता गर्ने भनिएको छ । “आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं,” बाचापत्रमा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरि भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
“हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ’थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,” बाचापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने उल्लेख छ ।
यस्तै, मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न द्रूत न्याय कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ ।
जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिने र यससँगै, विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकिङको पहुँचलाई टोल–टोलमा विस्तार गरी मिटर– ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया