काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन घटना जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको टोलीसहित आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सदस्य शर्माले आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे तथ्यगत अध्ययन (फ्याक्ट फाइन्डिङ) गरेको बताए ।
उनका अनुसार आयोगले देखेको, बुझेको र प्रमाणका आधारमा राय तथा सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा हामीले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा देखेको कुराहरुको फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामीले देखेको, बुझेको र जानेको प्रमाणका आधारमा हामीले राय सुझाव दिएका छौं । अब यो प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको छ । यसमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने काम सरकारकै जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
उनले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे । आयोगको प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको र अनुसूचीसहित समग्र कागजात ८ हजारदेखि १० हजार पृष्ठसम्म पुग्ने उनले बताए । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरू समेटिएको छ ।
उनले भने, ‘अब यसमा बढी सरकारले बोल्छ । गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ । त्यसमा अनुसूचीहरु पनि छन् । करिब सबै गर्दा ८ देखि १० हजारसम्मको पेजहरु हुन्छ । यसमा सबै भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन विषयहरु मात्रै छन् ।’
सरकारले असोज ५ गते उक्त आन्दोलनबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूको ज्यान गएको घटनाबारे १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिएको थियो ।
उक्त आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । त्यस समयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल थिए ।
प्रतिक्रिया