काठमाडौं । जेठ १५ मा बजेटआउनुअघि उच्च सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा रातारात सयौं संख्यामा विद्युतीय गाडी छुटाएको आरोप लागिरहेको प्यारामाउन्ट मोटर्सले यससम्बन्धी समाचारको खण्डन गरेको छ ।
कम्पनीले आफूहरुको मान प्रतिष्ठामा आँच पु¥याइएको गुनासोसमेत गरेको छ । विभिन्न समाचारमा प्यारामाउन्ट मोटर्सको प्रवद्र्धक विशाल ग्रुप र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीचको साँठगाँठ समेतलाई जोडेर समाचार प्रकाशित तथा प्रशारित भइरहेका छन् ।
ग्राहकले अग्रिम बुकिङ गरेको आधारमा एमजी मोटर्सका विद्युतीय सवारी साधनको प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरेको र सोही क्रममा नियमित प्रक्रियाअनुसार नै ति सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको कम्पनीको दावी छ ।
कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छः विभिन्न समयमा खोलिएका प्रतितपत्र अन्तर्गतका सवारीसाधन नेपाल ल्याउने क्रममा नेपाली सीमामाआई पुगेका थिए र भन्सार छुटाउनु अघि ड्राइपोर्टमा धेरै दिन कन्टेनरमा सवारी साधन राख्नुपर्दा ढिलाई बापतको क्षति (डेमरेज) शुल्क तिर्नुपर्ने हुनाले हामीले सधैं समयमै भन्सार छुटाई सवारी साधनलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका थियौं र सोही अनुसार उल्लिखित मितिमा हामीले यी सबै सवारी साधन पनि नेपाल भित्र्याएका हौं ।
सरकारी सूचना चुहावट गरी÷गराई अनावश्यक लाभ लिन बजेटको एक दिन अगाडि सवारी साधन भित्र्याउन कम्पनीको भूमिका रहेको भन्ने समाचारहरु कपोलकल्पित तथा नकारात्मक रहेको कम्पनीको दावी छ । यस्ता समाचारहरुले अनावश्यक भ्रम फैलाएको तथा कम्पनीकोे मान प्रतिष्ठामा पनि आँच पुर्याएको जनाइएको छ ।
कम्पनीले २०७६ को कात्तिक २९, मंसिर १३ र पुस ८ मा खोलेको प्रतीतपत्र अनुसार वैशाख १७ मा १५ वटा, वैशाख १७ मै ३० वटा र जेठ ७ गते ७५ वटा सवारीसाधन नेपाल भित्र्याएको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीको सबै सवारीसाधन केही महिना अगाडि नै नेपाल आइपुग्नु पर्ने भए पनि कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको तर बजेटलाई मध्यनजर गरि झिकाइएको भन्ने समाचार पनि गलत भएको यसबाट पुष्टि हुने कम्पनीको दावी छ ।
कम्पनीले ग्राहकले अग्रिम बुकिङ गरेका यी १२० वटा सवारीसाधन सोही बुकिङ मूल्यमा नै प्राथमिकताको आधारमा आफ्ना ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । यसमा नयाँ भन्सार दरबाट पर्न आउने कुनै पनि असर नपर्ने भएकाले बढेको करबाट अनावश्यक फाइदा लिन खोजेको भनेर लगाइएको आरोप गलत र झुटो रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया