पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थपमा ५ अर्बको खेल, प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि साक्षी ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक वालकृष्ण खाँडसमेतको उपस्थितिमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले म्याद थप गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

स्थानीय तहको गठन र विकास निर्माणका काममा निर्वाचित जनप्रनिधिको सहभागितासँगै प्राधिकरणको औचित्यतातमाथि तीन वर्षदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । प्राधिकरणले गर्ने काम त्योभन्दा पनि प्रभावकारी तवरले स्थानीय तहमार्फत नै गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई निरन्तरता दिन नहुने विज्ञहरुको पनि सुझाव थियो ।

तर, विज्ञहरुको सुझाव लत्याउँदै तथा संघीयताको मर्मलाई समेत अवमूल्यन गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप गरिएको छ । सरकारलाई खवरदारी गर्नुपर्ने कांग्रेस समेत यसमा सरकारको मतियार बनेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको म्याद थप्नुभित्र आर्थिक चलखेल पनि मुख्य कारण देखिन्छ । सोमबारको समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मौजुदा बजेट योजनालाई परिमार्जन गरी ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

अन्तिम वर्ष भन्दै यो रकम हिनामिना हुने र कार्यालयका भौतिक सामग्रीहरुको समेत अनियमितताका लागि सरकारको डिजाइनमा प्रतिपक्षी समेत सहभागी बैठकले बाटो खोलिदिएको छ । जबकि यस वर्ष राजस्व संकलनमा चाप परेका कारण सरकारले फजुल खर्च घटाइरहेका बेला यो प्राधिकरण खारेज गर्दा सरकारमाथि आर्थिक भार कम पर्ने अवस्था थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं प्राधिकरणको म्याद थप गराउने पक्षमा भएपछि सरकारी अधिकारीहरुले पनि यसलाई काट्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले सोही कारण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रतिस्पर्धाबाट फिर्ता गराएका थिए । ज्ञवालीलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी भए पनि व्यापक विरोध भएपछि त्यसबाट समेत उनी पछाडि हटिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले भने कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरालगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको दावी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले अब २०७८ असार मसान्तसम्म काम गर्नेछ र त्यसपछिको पाँच महिना १० दिन लेखा परीक्षण, फरफारक र सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका कार्य जिम्मेवारीका साथै पुनर्निर्माणका दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नेछ ।