पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गराउन सर्वोच्चको परमादेश, सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न÷गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो । अदालतबाट सो फैसलाको पाठ आउन भने बाँकी नै छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि २ हजार तोकिनु गैरकानूनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।

अदालतको यस्तो आदेशले सरकार भने अप्ठेरोमा परेको छ । हाल सरकारी प्रयोगशालामा निशुल्क परीक्षण भए पनि सर्वसाधारणको सहज पहुँच छैन । सरकारकै मन्त्रीसमेतको लगानीमा खुलेका निजी ल्याबले पीसीआर परीक्षणको नाममा व्यापार गरिरहेकाले सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

निजी अस्पतालले कोरोना परीक्षणका नाउँमा आफूखुसी शुल्क लिइरहेका छन् ।