बाजेको सेकुवा बन्द गराइनु ‘गैरकानुनी’, निजी क्षेत्र रमिते

काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको यो सिजनमा काठमाडौंमा रेष्टुरेन्ट व्यापार चम्केको छ । प्रोजेक्टर वा ठूलो टिभीमा फुटबल देखाउने काठमाडौंका कुनै पनि रेष्टुरेन्ट खाली छैनन् ।

तर, यही बेला देशको नाम चलेको चेन रेष्टुरेन्ट ‘बाजेको सेकुवा’लाई भने दशा लागेको छ । बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारीको सुन तस्करीको अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसँगको पारिवारिक सम्बन्धकै कारण देखाएर गृह प्रशासनले चेन रेस्टुरेन्ट नै बन्द गराएको छ ।

सुन तस्करीमा चेतनको संलग्नता खुल्ला वा नखुल्ला त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला तर यही बहानामा रेष्टुरेन्ट बन्द गराउने गृह प्रशासन र प्रहरीको निर्णय भने कतैबाट प्रेरित देखिन्छ । मूलतः कांग्रेस नेताहरुको जमघटको थलो बनेको बाजेको सेकुवा बन्द गराउन बामपन्थी गठबन्धनको सरकारले चाहेको देखिन्छ भने त्यससँगै यसका प्रतिस्पर्धी रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरुको लबिङले पनि उत्तिकै काम गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने कानुनअनुसार अनुमति लिएर जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि छुट दिएको छ । तर, सुन तस्करीका लागि लगानी गरेको आशंकाकै भरमा रेष्टुरेन्ट बन्द गराइँदा मुलुकको संविधान र कानुन सबैको उपहास गरिएको छ ।

बाजेको सेकुवाको इतिहास निकै लामो छ र नेपालमा सुन तस्करीको चर्चा हुनुअगावै यो स्थापित ब्राण्ड भइसकेको छ । अमेरिकामा समेत चेन विस्तार गरिसकेको र आफ्नै सूत्रअनुसार नेपाली मौलिक स्वाद पस्किने यो रेष्टुरेन्ट बन्द गराएर नेपालमा अघोषित कम्युनिष्ट शासन लागू भइसकेको संकेत गरिएको छ ।

भोलिका दिनमा सरकारसँग नजिक नभएका वा विगतमा एमाले र माओवादीलाई चन्दा नदिने व्यवसायीमाथि यसरी नै अभियोगको तानाबाना बुनेर व्यवसाय बन्द गराइन सक्छ । अर्कोतर्फ हजारौं मजदुर कार्यरत रहेकोमात्र नभइ उनीहरुकै लगानीमा समेत केही रेष्टुरेन्ट बाजेको सेकुवाकै ब्रान्डमा चलिरहेको नेपालको अनुपम मोडेलसमेत बनेको यो रेष्टुरेन्ट बन्द गराइँदा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएसनसमेतको रहस्यमय मौनताले नेपालमा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’का लागि व्यवसायी नै उद्यत देखिएका छन् ।