निर्देशनले हैन नियमले चल्छ शासन, कोरोना बिमामा अर्थमन्त्रीको प्रचारवाजी फेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कात्तिक २८ मा कोरोना बिमाको भुक्तानी सात दिनभित्र दिन बिमा समितिमार्फत निर्देशन दिए । ९० प्रतिशत संक्रमितले बिमाको रकम नपाइरहेको त्यतिबेला अर्थमन्त्रीको वाहवाही पनि भयो ।

अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको र बिमा समितिले सो निर्देशक सर्कुलर दिए पनि अधिकांश कम्पनी टसमस भएनन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो ।

मंसिर १८ मा अर्थमन्त्रीको अर्को निर्देशन आयो– कोरोना बिमाको मागदावी तीन दिनभित्र भुक्तानी गर्नू ।

पछिल्ला दुई निर्देशनले अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा क्षणिक बढाए पनि त्यो निरन्तर रहन सकेन । दुवै निर्देशन व्यावहारिकभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि थिए भन्ने यसको कार्यान्वयन हुन नसकेबाटै पुष्टि भइरहेको छ ।

कोरोना बिमामा भुक्तानी दिन कम्पनीहरुले किन आलटाल गरिरहेका छन् अथवा यसको व्यावहारिक र कानुनी पाटोमा के समस्या छ भन्ने गहिराईमा अर्थमन्त्री पुग्न चाहेनन् ।

आफ्नो निर्देशन नै मुलुकको कानुन हो भन्ने जिम्मेवार पदमा पुगेका आम राजनीतिकर्मीको मनोविज्ञानबाट अर्थमन्त्री माथि उठ्न सकेनन् । फलतः उनका निर्देशन प्रोपोगाण्डा सावित भए ।
धेरैजसो संक्रमितले कोरोना बिमा भुक्तानी पाउने आशा नै मारिसकेका छन् । त्यसो त महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत ल्याइएको कोरोना बिमाका कानुनी र व्यावहारिक समस्या धेरै छन् ।

सरकारले यी समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि कम्पनीहरुले जवर्जस्ती भुक्तानी दिनुपर्ने गरी निर्देशन दिँदा आफैं हलुका सावित भएको छ ।

बिमा कम्पनीहरुले नियमित बिमा भुक्तानीमा समेत अनेकौं शर्त राखेर अल्झाउने गरेको अवस्थामा कोरोन बिमा सहजै भुक्तान गर्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

बिमाकै लागि नक्कली संक्रमितको रिपोर्ट बनाउनेलगायतका काम रोक्न नसक्दा सरकारको बदनामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत भइरहेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । जथाभावी ल्याबलाई अनुमति दिइँदा यस्तो क्रम बढेको पाइन्छ भने अनुसन्धान र दण्ड सजायको पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ ।

बिमा मागदावी भुक्तानी नदिने कम्पनीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा कम्पनीहरुको व्यावहारिक कठिनाइ बुझेर समाधानमा पाइला चाल्ने जस्ता कामसमेत नगरी ठाडो निर्देशन दिने अर्थमन्त्रीको प्रवृत्तिले विधिको शासनभन्दा पनि हुकुमी शैलीकै भद्दा नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यो प्रवृत्तिले अर्थमन्त्रीको क्षणिक लोकप्रियता बढाए पनि शासनसत्ताप्रति नागरिक विश्वास भने घटेको छ ।