काठमाडौं । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन् । विगतमा जस्तो ओलीको हरेक सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न यसपटक राष्ट्रपतिलाई सहज छैन ।
संसद् बिघटनको सिफारिसको संवैधानिक आधार नभएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि जानकारी छ र यदि उनले यसलाई स्वीकार गरिन् भने अदालतले नै उल्ट्याइदिन सक्छ । यतिमात्र नभइ सडक आन्दोलनले पनि ओली सरकारको निर्णय फिर्ता हुनसक्ने देखिन्छ ।
ओलीको बिघटन सिफारिस फिर्ता भएन भने पुनस्र्थापित संसदबाट राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने तथा ओलीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ओली नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटि तथा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा छन् । उनलाई पार्टीले नै बहुमतका आधारमा फिर्ता बोलाउन सक्छ वा संसदभित्र अविश्वास प्रस्तावका माध्यमले पनि उनी पदमुक्त हुनेछन् ।
ओलीका हरेक बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयलाई आँखा चिम्लेर साथ दिँदा आफ्नो शाख गुमाइसकेकी राष्ट्पति भण्डारीले यो सिफारिस फिर्ता गराएर पार्टी विवादमा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ । यसका लागि ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने लगायतका केही कम्प्रोमाइज भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादीको भने अहिलेको अवस्थामा नेकपाको कुनै गुटको सहयोगी भूमिकामात्र हुने देखिन्छ । संसदमा पर्याप्त संख्या नभएकाले यस्तो स्थिति आउने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया