काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको झझल्को दिनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजाले रुचाएपछि दरवारनिकटलाई मन्त्री बन्नबाट कसैले रोक्न नसकेको शैलीमा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । ओलीको मन्त्रिपरिषदरुपी भारदारी सभामा आफ्ना चाकडी गर्ने आसेपासे तथा कतिपयका श्रीमतीलाई समेत मन्त्री बनाइएको छ ।
आफैंले संसद विघटन गरिसकेपछि कामचलाउ हैसियतमा झरेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा संविधानकै हुर्मत लिनेगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् । नेपालको संविधानले मन्त्री बन्न संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने र त्यस्तो हुन नसके ६ महिनाभित्र सदस्यमा निर्वाचित हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर, ओली सरकारका मन्त्रीहरु आजीवन सांसद नभएकाहरु समेत सम्मानित र शक्तिशाली मन्त्रालयमा नियुक्त भएका छन् ।
ओलीले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी थप आठ जनालाई सहभागी गराई २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि यो दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हो । यसअघि जेठ २१ गते मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले राखेका छन् भने गृहमा खगराज अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातावरणमा नारदमुनि राना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा गणेशकुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसैगरी, आशाकुमारी विकलाई वन तथा वातावारण मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया