केपी-विद्याको असंवैधानिक हर्कतमा अदालतको अर्को लगाम, २१ मन्त्री पदमुक्त !

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक हर्कतको श्रृंखला चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउने क्रम पनि बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा यो आदेश भएको हो । अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दर्जन मन्त्री पदमुक्त भए भने पूर्व माओवादीका दुई मन्त्रीले पनि पद गुमाएका छन् ।