काठमाडौं । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन् । विगतमा जस्तो ओलीको हरेक सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न यसपटक राष्ट्रपतिलाई सहज छैन । संसद् बिघटनको सिफारिसको संवैधानिक आधार नभएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि जानकारी छ र यदि उनले यसलाई स्वीकार गरिन् भने अदालतले नै उल्ट्याइदिन सक्छ ।…
