काठमाडौं । भोलिदेखि लागू हुने न्यूनतम पारिश्रमिक अपुग भएको भन्दै केही ट्रेड यूनियनहरु आन्दोलित भएका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारदाता स्वयं पनि नयाँ पारिश्रमिकप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
सरकारको मध्यस्थतामा रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिले आगामी २ वर्षका लागि १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा सहमति गरे । तर, मजदुर यूनियनले परिवार पाल्नै नसक्ने भन्दै अन्त्यन्त कम भएको तर्क गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसदेखि सत्ताबाहिरका प्रायः दलनिकट मजदुरहरूले यसको विरोध गरेका हुन् ।
सरकार र सीमित रोजगारदाता मिलेर श्रमिकको ज्यालामा राजनीति गर्न खोजेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले आरोप लगाएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने आफुहरूको मागको बेवास्ता गरिएकाले यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जवाफदेही उनीहरू नै हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
अहिले बढाइएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट अझै पनि श्रमिकले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने दाबी गर्दै आचार्यले न्यूनतम तलब १७ हजार हुनुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाललगायतमा पनि यसबारे बिबाद छ ।
श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले मजदुरलाई थुप्रै सुविधा दिएको र ति सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिककै आधारमा हुने भएकाले आफूहरूमाथि ठूलो भार पर्ने रोजगारदाताको तर्क छ । सञ्चय कोष, उपचार खर्च, बिदाको रकमलगायतका सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिककै अनुपातमा प्रदान गरिन्छ ।
वार्ता टोलीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेका महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल भने सरकार, रोजगादाताका प्रतिनिधिमूलक संघका उच्च अधिकारी र मजदुर संगठनबीचको सहमतिमै पारिश्रमिक निर्धारण भएकोले सबै पक्ष खुसी हुनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया