संसदले बजेट पास गरेको १ साता नबित्दै प्रधानमन्त्रीले नै मिचे कानुन

काठमाडौं । संसदले बजेट पारित गरेपछि यो कानुनसरह लागू हुन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक संसदका दुवै सदनले पारित गरेपछि यो पारित भएको मानिन्छ ।

तर, सार्वोभौम संसदले बजेट पारित गरेको १ साता नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले यसको उल्लंघन गरेर अर्कै निर्णय गरेका छन् ।

प्रसंग हो– पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजनाको । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी २ महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्ने भनिएको छ ।

तर, लगानी बोर्डको यो निर्णय मुलुकको कानुन प्रतिकुल छ । संसदले हालै पारित गरेर कानुनसरह भइसकेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ऊर्जा विकास शीर्षकअन्तर्गत १४५ औं बुँदामा भनिएको छ– पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय कानुनसहर लागू भइसकेका छन् । यसकारण चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज भइसकेको छ र उसलाई फेरि सोही आयोजना दिनुपरे नयाँ प्रक्रिया नै सुरु गर्नुपर्छ ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) गर्ने उल्लेख थियो । तर, १ वर्षमा हुनुपर्ने ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट ५ वर्षपछि अर्थात २०७३ माघ ३ मा मात्रै भयो । जबकि यो पनि प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म बनेको छैन ।

यसरी चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरी सरकारलाई झुलाइरहेको आयोजनामा पछिल्लो समयमा समयमा ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भन्दै लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको पनि लामो समय भइसक्यो । कारण जे देखाए पनि यसको सिधा अर्थ हो– पश्चिम सेती बनाउन चिनियाँ कम्पनी इच्छुक छैन र ऊ बहाना देखाएर भाग्न खोज्दैछ ।

तर, अहिलेसम्म भएको उसको लगानी सरकारबाट असुलउपर गरेर भाग्ने बहाना खोजिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बलियो आधार सरकारले नै बनाइदिएको छ कि बिनातयारी आफैं बनाउने घोषणा गरेर ।

पौने २ खर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना सरकारले रातारात विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि पछि यो आयोजनाको लागत र प्रकृतिअनुसार स्वतः लगानी बोर्डमा पुगेको थियो । जुन कारणले बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच लामो सयम विवाद भयो ।

बोर्ड र कम्पनीबीच वर्षौंदेखिको दिक्कलाग्दो नेगोसिएसनबाट नेपाली पक्ष हैरान भएको थियो र आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नबन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारको बजेट वक्तव्यपछि एक सातासम्म लगानी बोर्ड मौन रहेर चिनियाँ पक्षसँगको सम्झौता अघोषित रुपमा तोडिएकोप्रति स्वीकार गरेको अवस्था पनि थियो ।

तर, नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा चिनियाँ चलखेल निकै बढेको छ । सोही कारण नेपाली पक्षमाथि चिनियाँ दवाव पश्चिम सेतीमा पनि देखियो ।
लगानी बोर्ड नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको ‘हास्यास्पद’ दाबी गरेको थियो ।

आव २०७५/७६को सरकारको बजेटलाई आँखा चिम्लिँदै बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको थियो– ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको बारेमा लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरिनसकेकाले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको भन्ने समाचारप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
त्यसो त, चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि पश्चिम सेती नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको समाचारलाई प्राथामिकतामा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए ।